सांसद निलम्बन भएपछी चार करोड बराबरको बजेट फ्रिज हुँदै

माघ २३, वीरगञ्ज : पर्सा क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेपछि सो क्षेत्रको संसदीय समितिको बैठक अन्योलमा परेकाले संसदीय विकासको करीब रु चार करोड बराबरको बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।

सो क्षेत्रमा रहेको संसदीय विकास कोषको बजेट सञ्चालन गर्न उक्त क्षेत्रका सांसदको अध्यक्षतामा योजना छनोट गरी पुस मसान्तभित्र निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि सांसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि योजना छनोट हुन नसक्दा सो क्षेत्रको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयबाट सत्ता साझेदारी दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रौनियार निलम्बनमा परेको पत्र आएपछि संयोजकबारे सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेकपाका सांसदबीच विवाद हुँदा बैठक बस्न नसक्दा योजना छनोट हुन नसकेको सांसद पुष्पा कर्णले बताए ।

पर्सा क्षेत्र नं ३ को संसदीय बजेट सञ्चालन गर्ने समयसीमा सकिएकाले रु चार करोड बजेट चलाउन नसकिने अवस्था आएकाले उक्त रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको पर्साका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि लम्सालको भनाइ छ ।

सांसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि पर्सा क्षेत्र नं ३ को संसदीय विकास कोषको संयोजक बन्न फोरम तथा नेकपा सांसदबीच होडबाजी चलेको छ । सो रकम फ्रिज हुने भएपछि त्यस क्षेत्रमा सडक, नाला तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास काम प्रभावित भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी