जेठ १०,काठमाडौं: संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरू भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बढाउने र कटौती गर्ने खेलमा विभाजित भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले बजेट बढाएर १० करोड पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । समानुपातिक सांसदहरू भने बजेट नै कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेलादेखि सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्याइँदै आइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
