सरकार बिघटन र अस्थिर राजनीतिको चक्र

नवराज सुवेदी
नेता,नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

संसदिय प्रणालीको अभ्यासमा राजनीतिक दल सरकारमा पुग्न प्रतिस्प्रर्धा गर्नु स्वभाविक नै हो । अहिले मुलुकमा सरकार गठनको सबै औपचारिकता पुरा भएको छ । सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएँ । सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रियामा माओबादी केन्द्रका नेता पुष्प कमल दाहालको प्रधानमन्त्री पदमा एक मात्र उमेद्वारी पर्यो । फलस्वरुप उनी प्रधानमन्त्री पदमा निर्विरोध निर्वाचित भए । संविधान र संघियता कार्यन्वयनका निम्ति प्रमुख दलहरु सरकारमा सम्मिलित भएको भए सहजता हुनेथियो भन्ने भनाई पनि युक्ति संगत नै छ । त्तैपनि त्यसो हुन सकेन ।

संसदिय प्रणालिमा पहिलो र दोस्रो पार्टी क्रमश सरकार र प्रतिपक्ष रहनुपर्छ भन्ने भनाइ नेपालको संक्रमणकालीन सन्दर्भमा हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने थिएन । त्यसकारण यो पूरानै सोचाइ हावी भएर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गर्यो ।
सरकार बन्नु र ढल्नु नेपालमा २०४६ साल यता निरन्तरको प्रक्रिया बनेकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । त्यसो त ०४६ साल यताका कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पाँचवर्ष पूरा गरेको इतिहास छैन । २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको आफ्नै पार्टीभित्रको कचिंगलको कारणले विघटन भएको थियो । ५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनोमहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमालेको सरकार नौ महिना मात्र टिक्यो । त्यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने अंकगणीतको खेलसंग नेपालमा धेरै प्रकारका विकृतिका अभ्यास समेत विगतमा हुँदै आए । त्यस क्रममा ०५४ सालतिर राप्रपाका सांसदहरुलाई कृतिम बिरामी बनाएर बैङक्क सयर गराइयो । काँग्रेस एमाले ले क्रमशः पूर्णियामा र समिट होटलमा तत्कालीन संसदिय संरचनाभित्रको एक सय तीनको खेलमा धेरै सांसदहरु क्याम्पीङ्ग गरेर राख्ने विकृत अभ्यास समेत गरे । सदनमा मतदानको आधा घण्टा अगाडिसम्म पनि कैयौँ साना दलका सांसदहरुले बार्गेनिङ गर्दै रहने र सरकार ढल्ने वा आफुले रोजेको मन्त्रालय पाईने पक्का भएपछि मतदानको केही छिन अगाडि मात्र आफ्नो कित्ताबन्दी प्रष्ट गर्ने जस्ता विकृतीका प्रत्यक्षदर्शी हामी आफै थियौँ । जनपक्षिय भूमिका निर्वाह गर्दै पुरातन संसदिय व्यवस्थाको भण्डाफोरमा त्यो बेला हामीले संसदिय व्यवस्थाको काल संसदिय व्यवस्थाकै हिमायती हुन भन्ने विषय बारम्बार गम्भिरताका साथ उठाएका थियौँ । तर,त्यत्तिवेला सत्ताको रसमा रमेकाहरुले हाम्रा भनाइलाई वेवास्था गरेँ । संसदिय खेलभित्र रमाएर उक्त विषयको गम्भिरतालाई वेवास्ता गर्नुको परिणाम आजसम्म त्यो विकृतीले नेपाली जनतालाई निरन्तर पिरोली रहेको छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका मधेस, आदिवासी, महिला तथा दलितले गरेका जनआन्दोलनले नेपालमा अरु क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएपनि भ्रष्ट शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन पटक्कै भएन ।
०५२÷०५४ साल यता नेपाली राजनीतिको दुई दशकको चक्र पूरा भएको छ । त्यतिखेर विद्रोही बनेको माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएको मात्र होइन,उसले पटक–पटक सरकारको मुख्य नेतृत्व समेत गरिसकेको छ । संविधानसभामा पहिलो स्थानमा पुगेको माओवादी धैरै चिरामा विभाजित भईसकेको छ । पछिल्लो पटक वैद्य समूहबाट केही व्यक्तिहरु माओवादी केन्द्रमा फर्के पनि क्रान्तिकारी माओवादीको एउटा धारा मोहन वैद्य सँगै रहेको छ । डा .बाबुराम भट्टराईले भने माओवादी आन्दोलन र धाराले गर्नुपर्ने काम गणतन्त्र संघीयता धर्म निरपेक्षता र समावेशी र समानुपातिक पद्धतिको स्थापनासंगै पूरा भएले अब माओबाद मात्र नेपाली समाजको विद्यमान अविकशित र पछौटे अवस्थालाई समाधान दिन पर्याप्त छैन भन्ने यथार्थपरक निष्कर्ष सहित नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल स्थापना गरेका छन् । नयाँ शक्ति नेपाल छोटै समयमा देश र प्रवासमा विस्तार भएको छ ।
नेपालमा पटक–पटक भएका सशस्त्र र शान्ति पूर्ण आन्दोलनले नेपाली जनताको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष रुपले उत्थान गर्न नसक्नु ठूलो अभिसाप हो । त्यसरी हेर्दा समय त धेरै बितेको छ, तर नेपाली राजनीतिको एउटा ठुलो बिडम्वना के भएको छ भने जतिसुकै क्रान्तिकारी दाबी गर्नेहरु पनि यथास्थितीबादीहरु भन्दा कति भिन्न छन् भन्ने सवाल टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । कुनै समयमा कांग्रेस–एमाले पनि क्रान्तिकारी नै थिए , तर त्यो साख तिनले जोगाई रहन सकेनन् । अहिले यो कुरा माओवादी केन्द्रका बारेमा पनि लागू भएकै छ । किनकी उसले आफ्नो कुनै बेलाको क्रान्तिकारी साख जोगाउन सकेको देखिन्न । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नेहरुले नत पुरातन शासकीय स्वरुप संसदिय प्रणालीलाई बदल्ने अडान राख्न सके नत त्यस किसिमको पुरानो संसदिय खेलबाट आफू चोखो बन्न सके । बरु सरकारको समिकरण फेर्न यसअघि पनि चाइनिज व्यापारीसंग पैसा माग गरेको भिडीयो सार्वजनिक हुँदासम्म त्यसलाई मौन रुपमा उनीहरुले स्विकार गरे ।
ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला ९ महिना अगाडी उनीहरुले ओली गठबन्धनलाई राष्ट्रवादी संज्ञा दिदैँ समिकरणको प्रसंसा गरेका थिए र उक्त गठबन्धनको मुख्य घटक बने । तर, अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुग्र्दा सामन्ति राष्ट्रवाद’लाई बढावा दिएको आरोप लगाउन पुगे । ओलीमा कति सामन्तबादी र कति राष्ट्रबादी चरित्र छ, वा छैन त्यसको मुल्यांकन समयले गर्दै जानेछ । त्यसबारे ओलीको आफ्नै विश्लेषण छ । उनले पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई स्वभाविक जवाफ सदनभित्र रमाइलो तरिकाले फर्काए । उनले भर्ने दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति संभावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पानी प्यूउने बानीले भोली आफैलाई कहाँ पु¥याउँछ हेक्का राख्नु होला ।’ संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले त्यति मात्र भनेनन् उनले माओवादी केन्द्रर्ले रहस्यमय ढङ्गले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको सौदाबाजी धोकाधडि र छिर्के दाँउ’ लगाएको जवाफ दिए ।
अविश्वास प्रस्तावको विरोध र समर्थनमा आएका ओली र दाहाल दुबैका अभिव्यक्तिहरुले नेपाली जनता र नेपालको भविस्य बुझेका मुख्यतः युवा शक्तिलाई पट्कै उर्जा भरेनन् । बरु निरुत्साहित मात्र गरे । नेपाली राजनीतिको अस्थिरताले नेपाल र नेपाली जनतालाई कति धेरै नोक्सान पुर्याउँदै आएको छ त्यो कुरा अब नेताले बुझ्न ढिला गरेको भए पनि जनता र युवा पुस्ताले बुझेका छन् । सवाल यहाँ पार्टी र व्यक्ति विशेषसको होइन, सवाल सरकारमा पुग्न पार्टीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर स्वस्थ्य खेलको विकास र अस्थिर राजनीतिक कारकको अन्त्यको हो । ०६२÷०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनद्धारा हामी सबैले महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल गर्यौँ । यसबारे नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको विश्लेषण अनुसार २००७ सालदेखिको आधुनिक नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने तृष्णा ६६ वर्षमा पूरा भएको छ । अब स्थिर सरकार सहित आर्थिक समृद्धि र विकास तर्फ महत्वपूर्ण पाइला चाल्नुपर्दछ । यो विषय प्रति हामीसबै गम्भिर बन्ने बेला आएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि हामीले पुरानो र अस्थिर संसदिय शासन प्रणालीको विरासत बोक्दा ०५२÷०५४ कै चक्रमा फर्किएको भान भएको छ । अहिले ओली र दाहालबीच जे जस्ता जुहारी चले पनि फेरि अर्को, सात आठ महिनामा दाहाल विरुद्ध त्यस्तै किसिमले अविश्वासको प्रस्ताव नआउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले अब हामीले आरोप र प्रत्यारोप भन्दा पनि स्थिर शासकिय स्वरुप अंगाल्ने पट्टि लाग्नु पर्दछ । त्यसो भनेको वालिगमताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निवार्चित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रि हुने शासकिय स्वरुप स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने हो । संविधानलाई दुईतिहाइ मतद्धारा संशोधन गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म जनताको मतको प्रश्न हो, जनताले यसबारे पहिलेनै वैधता दिएकै छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि शासकिय स्वरुपका बारे जनताको प्रतिक्रिया माग्ने क्रममा वालिगमताधिकारद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको पक्षमा अत्यधिक बहुमत प्रकट गरेका थिए । तर, राजनीतिक दल–पहिले कांग्रेस र पछि एमाले त्यसबाटपछि हटेकाले त्यो सम्भव भएन । वालिगमताधिकारको आधारमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने पार्टीको घोषणापत्र बोकेर निर्वाचनमा गएका हुने पुष्प कमल दाहाल पनि त्यो एजेण्डामा टिकिरहन सकेनन् । उनले पनि जनतालाई धोका नै दिए । यी सबै कारणबाट पुरानो संसदिय खेलको चक्र नेपालमा फेरि सुरु भएको छ । संसदिय शासन प्रणालीको अभ्यासले नेपालमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले देशको अर्थतन्त्रको बृद्धि र औधोगिकरणको एजेण्डा धरापमा परेको छ । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । देशको विकास अबरुद्धनै छ । यसको दुस्परिणाम जान्दा जान्दै पनि त्यही शासकिय स्वरुप अंगाल्नुले भुलमात्र भएको छैन कि नेपाली जनताले परिवर्तन र विकासका लागि गरेको आन्दोलनप्रति गद्दारी र अपराधनै भएको छ ।
अब हामी सबैले नेपालको त्यो चित्र बदल्नु पर्दछ । झिना मसिना सवालमा विभाजित हुनुको सट्टा मूल राष्ट्यि प्रश्नमा एक जुट भएर हिड्ने साहस दलहरुले गर्नैपर्छ । साथै जनताले एक पटक चुनेर पठाएपछि कार्यकारी प्रमुखले ढुक्कसँग ५ वर्ष सरकार चलाएर आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउनुपर्दछ । त्यसले कर्मचारीयन्त्र र सुरक्षा अंगमा पनि पूर्ण उत्तरदायी भाव पैदा गर्दछ । यदि ५ वर्षमा त्यो सरकारले काम गर्न नसकेमा जनमतद्धारा अर्को नेतृत्वले फेरि चलाउने पद्धति नै अब नेपालमा सहि पद्धति हुनेछ । राजनीतिक अस्थिरताले देश पहिले देखि नै थिलो थिलो बनेको छ । विपन्नता बेरोगारी पछौटे पन र भूकम्पबाट ध्वस्त आर्थिक अवस्थाबाट मुक्त गरी देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन स्थिर शासकिय स्वरुपमा जानुको विकल्प छैन ।