सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

जेठ ४,काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै सांसदहरूबाट एकल र संयुक्त रूपमा विभिन्न पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनापछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको धारणा राखेका छन् । 

उनीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषिलगायत क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरूलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्र केन्द्रित भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे ।

उनले भने, “राहत केबल भोजन बाँड्ने होइन । राहत समग्र रूपबाट दिनुपर्ने थियो । कृषिको राहत, उद्योगको राहत, पर्यटनको राहत, सबैतिर दिएन भने डुबेका उद्योग, डुबेका किसान र डुबेका पर्यटन फेरि माथि आउन सक्दैनन् । त्यस सम्बन्धमा केही भन्या छैन ।”

अहिले पनि खेती लगाउने समयमा किसानहरूले मल नपाउने समस्या यथावत् रहेको भन्दै उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न कसैले एक वर्ष र कसैले एक महिनाको तलब दिन्छु भन्ने सांसदहरूलाई सीमा क्षेत्रका किसानलाई आफ्नो तलबबाट मलखाद उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थिति र यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्दै नारामा मात्रै राष्ट्रियता नदेखाउन सचेत गराए ।

उनले भने, “पहिला गएर आफ्नै किसानलाई एक महिना, एक दिन वा दुई दिनको तलब दिएर मलखादको त व्यवस्था गर्नुहोस् । त्यसै भाषण गरेर हुँदैन । पर्खाल बन्द गर्छु । तारबार लगाउँछु । त्यसको परिणाम के ? राज्यले सोचेको छ ? राज्यले त्यसको विकल्प सोचेको छ ? प्रबन्ध गरेको छ ? नारामा मात्रै राष्ट्रियता देखाएर हुँदैन ।”

उनले कोरोना माहामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला सरकार निश्चिन्त भएर बसेको आरोप लगाए । उनले परीक्षण बढाएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह हुने दाबी गरे । उनले भने, “चेक हुने हो भने नेपालको अवस्था भयावह हुनेछ ।”

उनले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्धता जनाएर पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै सो विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको गुनासो गरे । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिन गरेका कार्यको विवरण आउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धनराशि खर्च भएकाले संघीय राज्यलाई खारेज गरी त्यो धनराशिलाई कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिन् । त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम पनि कोभिड १९ को समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको विकाससँग जोड्नेतर्फ खर्च गर्न उनको माग थियो । 

आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी रोजगारी बढाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउन, प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुको साथै भारतलगायत विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारीमा लगाउनेतर्फ कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अर्का संशोधनकर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन् । लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएका बेला राहत र सुरक्षा केन्द्रित कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अस्पतालको शय्या विस्तारमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले तत्कालको आवश्यकतालाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । सरकारले कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर उसलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, “सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको व्यापार दिएर नेपाली सेनालाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको छ ।” स्वास्थ्य सामग्री खरिद सरकारले नगरेर सेनालाई दिनु सरकारको असफलता भएको उनको टिप्प्पणी थियो । 

यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।