संविधान कार्यान्यवन हुनेगरी कानुन बनेनन्ः डा. भट्टराई

९ बैशाख,काठमाडौं : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका संयोजक भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् पनि व्यवहारिक नभएको दावी गरे । 

सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच डा. रुद्र शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल, भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपण’ सम्बन्धि पुस्तकको बिमोचन गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । 
संयोजक भट्टराईले वित्तिय संघीयता र प्राकृतिक स्रोत, साधनको बाँडफाँडसम्बन्धि विवाद नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको विवादको मूल विषय रहेकाले सो विवाद निरुपणका लागि व्यापक बहसको जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले सबै प्रदेशको समुचित विकास गरेर एकीकृत राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्नु नेपालको संघीयताको मूल चूरो भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । 

पुस्तकमा संविधान बमोजिम नेपालको संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारनै संघीयतामा जन अपेक्षा पूरा गर्ने सरकार भए पनि सोही अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको पुस्तकका लेखक शर्माको दावी छ ।