तर, जनचाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको देखिदैन । संबिधान सफल नहुनुमा राजनितीक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन फास्टट्रयाक मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई कसरी सम्वोधन गरिरहेका छन भन्ने छर्लङग हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी राजनीतिक दलहरुको सोचमा परिवर्तन नआउँदा सम्म समस्याको संवोधन हुन नसक्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘संविधान लक्ष्य तर्फ उन्मुख छ । संबिधानलाई बिरोध गर्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँदै संविधानले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सक्नु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संबिधान र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठेको राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाको बुझाइ छ ।
देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएसंगै राजनितिक दल र नेताहरुले राज्यका बिभिन्न तहमा काम गर्ने अबसर पाएपनि जनतामा भने निरासा मात्रै देखिएको छ । सर्वसाधारण मिलन रोकाले भन्नुभयो–‘संविधान जारीसंगै महंगीले आकाश छुन खोज्नु, करको दायरा ह्वात्तै बढ्नुले संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा बढेको छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण