आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचर छापिएको छ, उनीहरूले यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौं, कीर्तिपुर निवासी अनिल महर्जनले भने, ‘नयाँ कानुन त आउँदैछ रे तर मुद्दा दर्ता कसरी गर्ने होला, कसैले भनेको छैन ।’ दाङ घर भएका नारायण पोख्रेलले भने, ‘मेरो घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पनि फेरी दर्ता पो गर्नुपर्ने हो की कसो ?’
धादीङका युवराज अधिकारीको भनाइ पनि यस्तै छ । उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘नयाँ ऐन त आयो मुद्दा दर्ता गर्न नै धेरै पैसा लाग्छ रे । हो र हजूर ? गरिबका मुद्दा दर्ता गर्ने दिन गए त अब ?’
यद्यपि भदौ एकदेखि दर्ता हुने मुद्दा मात्र नयाँ ऐनअनुसार चल्ने बताउँदै यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट प्रमाण बोकेर लैजानुपर्छ । केहि अदालतीय शुल्कहरु सावीकको कानुनभन्दा भिन्न भएको चाहिँ छ ।’
न्यायाधीशहरुले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाबिक रहेको बताए । उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश जनक पाण्डेले भदौ एक अघि दर्ता भएका मुद्दाहरु पुरानै ऐनअनुसार अघि बढ्ने बताए । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषीराम नीरौलाले संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए पनि कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सहज हुने तर्क गरे ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण