छलफल रोकिएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ । उक्त विधेयक २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा एक वर्षदेखि मुख्य विवादका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता रहेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
विवादकै कारण समिति सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेर छलफल गरिएको थियो । उपसमितिले सजायको विषयमा सहमति गरे पनि वैवाहिक नागरिकता दिने विषयमा टुंगो लगाउन नसकेपछि समितिमा यसबारे पुनः छलफल भएको थियो ।
समितिमा आ–आफ्ना अडान कायमै रहेपछि २०७६ भदौ २८ गते वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतदान गर्न बैठक बोलाइएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने र सो समयसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेगरी वैवाहिक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपाले मतदानमा नगई नागरिकतासम्बन्धी २०६३ मा बनेकै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेपछि मतदानमा जाने विषय स्थगित भएको थियो। त्यसपछि समितिले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न सदस्यलाई जिम्मा दिँदै विधेयकमाथिको छलफल रोकेको थियो ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण