विप्लव माओवादीको रणनीति कस्तो होला ?

निमकान्त पाण्डे
आजको तीन दिनपछि फागुन १ गते आउँदै छ । ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र युद्धको थालनी गरेको थियो । सामान्य भरुवा बन्दुकबाट सुरु गरिएको सशस्त्र युद्ध त्यो बेला खेलवाडजस्तै मानिएको थियो । युद्धका एजेण्डाहरू जे–जस्ता बनाइएका थिए, ती एजेण्डाहरूले नै युद्धमा नेपाली जनतालाई आकर्षण गरेको थियो । दशवर्षे जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीको एक घटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी अहिले पनि सशस्त्र युद्धको अभ्यास गरिरहेको छ । यसले स्पष्ट गर्दछ कि ०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको छैन, त्यसले निरन्तरता लिने बलियो सम्भावना बढेर गएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादीले फागुन १ गतेदेखि नै महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरेको छ । खुलामञ्चबाट उद्घाटन गरिने महाधिवेशनको बन्दसत्र रोल्पा जिल्लामा गरिने पनि जानकारी सो पार्टीले गराइसकेको छ । यो महाधिवेशनबाट कस्तो रणनीति र कार्यनीति तय गरिएला भन्ने आँकलन हालका दिनहरूमा सो पार्टीका तर्पmबाट भइरहेका जनकारबाहीका घटनाक्रमहरूलाई हेरेरै पनि गर्न सकिन्छ ।

दश वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका कमरेड प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको माओवादीले घोषित रूपमै युद्धमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ । एकातिर देश विखण्डनको संघारमा पु¥याइएको छ भने अर्कातिर नेपाली जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने खालका कुनै पनि काम गर्न सरकार असफल भइरहेको छ । यो स्थितिले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई युद्ध अपरिहार्य छ भन्ने दाबी गर्न अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ ।

गत वर्ष भएको भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् नेपाली जनताले नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएका छन् । परन्तु जनताले पाएको त्यो शिक्षा नेताहरूलाई ग्रहणीय हुन सकेको पाइएन । नेताहरू झन्पछि झन् लम्पसार बन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । दक्षिणतर्पmको छिमेकी देशका शासकहरू नेपालप्रति अत्यन्त नकारात्मक बनिरहने तर नेपालका शासकहरू उनीहरूका सामु लम्पसार बनिरहने स्थितिले देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरा उन्मुख भएको छ ।

देशको विखण्डनको नारा लगाउने व्यक्तिलाई भरणपोषण गर्ने छिमेकीका सामु राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गरेर राष्ट्रिय हितमा प्रस्तुत हुन नसक्नु नेपालका नेताहरूको ठूलो कमजोरी हो । राष्ट्रिय हितको सवालमा नेपाली जनताले जस्तोसुकै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन पनि तत्पर देखाएका छन् । नाकाबन्दीका समयमा नेपाली जनताले देखाएको संयमतालाई हाम्रा नेताहरूले स्मरण गर्न सकेको पाइएन, यो दुःखद पक्ष हो ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादीले युद्धकालकै शैलीमा जनकारबाही सुरु गरेको छ । यो क्रियाकलापलाई आजका सत्तासीनहरूले उग्रवादी र आतंककारी भनेर सराप्दैमा जनकारबाही रोकिने अवस्था छैन । जब देशमा बेथितिहरू बढेर जान्छन्, तस्करी, भ्रष्टाचार र महँगीले जनता आक्रान्त हुन्छन्, तब प्रतिरोध हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिरोधलाई दमन गरेर ठेगान लगाउँछु भन्ने दम्भ शासकहरूमा आउने गर्दछ । आज सत्तामा रहेका माओवादी नेताहरूले सत्ताको दमनका माध्यमबाट जनतालाई काबुमा राख्न सकिँदैन भन्ने अनुभव गरिसकेको हुँदा दमनको मार्ग अवलम्बन गर्नुभन्दा युद्धरत पक्षले उठाएका एजेण्डाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्पm सोच्न सकियो भने त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव छोड्नेछ ।

दश वर्षे सशस्त्रयुद्धका नायकको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई उच्च निगरानीमा राख्नेदेखि नेता कार्यकर्ताहरूको धडपकडसमेत सुरु गरेको छ । यता माओवादीले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथिको सरकारी कारबाही नरोकिए थप कारबाही जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्ना पछिल्ला जनकारबाही जायज भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजे थप कारबाही गर्ने चेतावनी उसले दिएको छ । यो अवस्थाले देश युद्धको दलदलमा भासिँदै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विप्लव माओवादीका पछिल्ला गतिविधि र सरकारको रवैया हेर्दा मुलुक पुनः युद्धको चरणबाट गुज्रिनुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा भरुवा बन्दुकबाट सुरु भएको युद्धले राज्यलाई चुनौतीमात्र दिएन, माओवादीसामु राज्य निरीह साबित भएको थियो । अहिले त्यस्तै शैलीमा विप्लव माओवादीले राखिरहेका जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका मागहरूको सम्बोधन अहिलेको सरकारले नगर्दा स्थिति भयावह हुने सम्भावना देखिएको छ । तत्कालीन माओवादीहरूले युद्ध सुरु गरे पनि उनीहरूसँग युद्धको अनुभव र हतियारको अभाव थियो । तर अहिले विप्लव समूहले जसरी आन्दोलन गरिरहेको छ, यो समूह सशस्त्र संघर्षबाट अभ्यस्त भएको प्रशिक्षित समूह भएकाले यसबाट आउनसक्ने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !