सरकार अधिनायकवादतिर जानै लागेको हो ?
संविधानले परिकल्पना गरेको आमचुनावमा कांग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको रोजाइमा यो सरकार बनेको हो । कांग्रेसले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम लागू नगर्दैमा यो सरकार अधिनायकवादी हुन सक्दैन । कांग्रेसले खुला रूपमा आरोप लगाउने, आफ्ना माग राख्ने र संसद् अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेकै छ । अनि, अधिनायकवाद कहाँबाट आयो ? त्यसैले यो वाहियात आरोप हो ।
निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम किन गर्नुपर्यो त ?
मिडियालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, विगतमा कांग्रेसकै सरकारले विरोध गर्ने निश्चित ठाउँ तोकेको होइन ? कसैले सिंहदरबारभित्रै गएर प्रदर्शन गर्छु भन्छ भने सरकारले छूट दिँदैन । कांग्रेसले भनेका सबै कुरा मान्न सरकार बाध्य पनि छैन । कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिएको छटपटाहटमा मान्छेको ध्यान अन्यत्र मोड्न निषेधित क्षेत्र तोक्यो, अधिनायकवाद आयो भनेको हो ।
यो जनताको आवाज थुन्ने प्रयास होइन ?
सरकारको विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाउन, गाली गर्न पाइन्छ । तर, जहाँ पायो त्यहीँ होइन । हामीले अस्पतालमा, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि अनसन बस्न पाइँदैन भनेका न हौँ । भारतमै पनि जन्तरमन्तरमा बाहेक जहाँतहीँ विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्न । यहाँ पनि हामीले त्यस्तै थिति बसाल्न चाहेका हौँ ।
माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनचाहिँ किन काटकुट गर्नुभएको त ?
यस्ता आयोगले दिएका सुझाव संसारमा सबैले हुबहु लागू गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । ती सुझाव चित्त बुझे सरकारले लागू गर्छ, नत्र गर्दैन । मेडिकल शिक्षाकै लागि वार्षिक १६/१७ अर्ब रुपियाँ बाहिरिरहेको छ । त्यसैले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार पारिएको छ भने मेडिकल कलेज जहाँ खोले पनि के फरक पर्यो र ?
डा गोविन्द केसीको माग तपाईंहरूको समाजवादी सपनासँग मेल खाँदैन र ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वडासम्म कम्तीमा एक जना डाक्टर अनिवार्य रहने अस्पताल खोल्ने भनिएकै छ । सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने, सस्तोमा पढाउने, गरिब, पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्गलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने भनिएकै छ । सरकारले कहिले विरोध गर्यो र ?
सरकारले समृद्धि, सुशासनको नारा दिए पनि त्यस अनुसार काम नगरेपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको होइन ?
आज समृद्धिको नारा लाग्यो, भोलिबाटै त्यसको ताजा फल खान पाउनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ छ । रेल आजको भोलि नै त आउँदैन । सम्झौता भयो कि भएन, त्यो हेर्नुपर्यो । सरकारले समृद्धिको जग बसाल्यो कि बसालेन भनेर हेर्न एक वर्ष कुर्नैपर्छ ।
कम्युनिस्ट सरकार भएकाले अधिनायकवादी आरोप लगाइएको हो त ?
नेपालमा अधिनायकवाद सम्भव छैन । फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू माक्र्स, लेनिन, स्टालिन वा अरू कसैले कल्पना गरेजस्तो एकदलीय पक्षधर होइनन् । लोकतन्त्र ल्याउन कुन जेलमा बसेका छैनौँ हामी ? कांग्रेसले चाहँदैमा हामी अधिनायकवादतिर उन्मुख हुँदैनौँ ।
त्यसो भए अधिनायकवाद आउँदैन भनेर ढुक्क भए हुन्छ ?
कसैलाई त्यही नारा लगाउन मन छ भने लगाइरहे हुन्छ । खुद केपी ओली लोकतन्त्रका लागि शेरबहादुर देउवाभन्दा बढी जेल बसेर पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएका नेता हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबारे ओलीलाई कांग्रेसले सिकाइरहनुपर्दैन । म दाबाका साथ भन्छु, नेकपा मदन भण्डारीले दीक्षित गरेको पार्टी हो । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकवाद लाद्दैन ।
त्यो आरोप झन्–झन् ठूलो स्वरमा किन लागिरहेको छ त ?
संविधानले व्यवस्था गरेका नियम र कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्दा अधिनायकवाद आयो/आउँछ भनिन्छ भने त्योचाहिँ कम्तीमा पाँच वर्ष आएको आयै गर्ने भयो । विधिको शासन र समृद्धि स्थापना गर्न यस्तो अधिनायकवाद अब दिनदिनै आउँछ । यसमा डराउनुपर्ने कारण छैन ।
सरकार अलि हतास भएको हो ?
सरकार हतास भएको छैन । हुन जरुरी पनि छैन । हामी हरेक नेपालीको जीवन र व्यवहारमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ ।
प्रश्न उठाएकै आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम नै बन्द गरेको आरोप तपाईं आफैँ खेपिरहनुभएको छ त ?
म पनि लामो समय पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे हुँ । नेपाली समाजको मानसिकता चाँडै नकारात्मकतातिर जाने छ । त्यसलाई बेलाबेलामा प्रेसले पनि उछाल्छ । जारी विश्वकप सुरु हुने समय र त्यो कार्यक्रम जुधेकाले टेलिभिजन व्यवस्थापनले हटाएको रहेछ । बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु संयोग मात्र हो ।
