विधान र उमेरहदबारे विवाद हुँदा नेविसङ्घको महाधिवेशन अन्योलमा

नेपाली काङग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२ औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सकेन। 

विसं २०७३ साउनमा सम्पन्न नेविसङ्घको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले दुई वर्षभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि नेविसङ्घको विधान र उमेरहद विवादका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको हो। 

नेविसङ्घको गत भदौमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ११औँ महाधिवेशनमा लगाइएको ३२ वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्तावसहित विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। 

नेविसङ्घ केन्द्रीय समितिको बहुमतको आधारमा उमेरहद हटाउने प्रस्ताव ल्याए पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले उमेरहद लगाउने निर्णय गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। त्यसपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत हुनसकेको छैन। 

वर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद भदौ २ गते सकिएको भए पनि तीन महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएबमोजिम आगामी मङ्सिर २ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो। 

नेविसङ्घले पार्टीबाट विधान र नियमावली अनुमोदन भएपछि असोज ७ गते देशभरका माध्यामिक विद्यालय र क्याम्पसमा अधिवेशन, असोज १२ मा सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन, असोज १५ मा क्षेत्र अधिवेशन, असोज २१ मा ७७ वटै जिल्लाको अधिवेशन, असोज २३ मा उपत्यकाभित्रका क्याम्पस अधिवेशन, कात्तिक १० र ११ मा सातै प्रदेशको अधिवेशन र कात्तिक १६ देखि १८ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका पार्टीलाई बुझाएको थियो। 

पार्टीका नेताहरु नै नेविसङ्घको उमेरहद र विधानमा विवादित बनेका कारण नेविसङ्घले कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशन हुन नसकेको हो। नेविसङ्घका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले वर्तमान नेतृत्व ३२ वर्ष उमेरहदको कारण देखाएर महाधिवेशन टार्ने पक्षमा रहेको बताउछन्।

“केन्द्रीय समितिले अन्तिम रुप दिएको विधान मस्यौदालाई पन्छाएर नेतृत्वले आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्न खोजेकाले महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएको हो”, उनी बताउछन्। 

नेविसङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने र नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेको नेविसङ्घलाई निर्वाचनविहीन गर्न नहुने बताउछन्। “नेविसङ्घको विधान र नियमावलीलाई पार्टीले अड्काएर राख्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्।

नेविसङ्घका अध्यक्ष महर नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले फाइनल नगर्दा निर्वाचन गर्न नसकिएको बताउछन्।

पार्टीले विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर नेविसङ्घमा पठाए निर्वाचन गराउन आफू तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार समूहसँगै नेविसङ्घमा एक महामन्त्रीसहित १५ केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेपछि नेविसङ्घको महाधिवेशन थप अनिश्चित बनेको हो। नेविसङ्घ नेता मोतीलाल भण्डारी महाधिवेशनको मुखमा अध्यक्षले कार्यसमिति विस्तार गर्दा नेविसङ्घको महाधिवेशन अन्योलमा परेको बताउछन्। हरेक दुई÷दुई वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेविसङ्घको रहेको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।