राजनीतिक ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’ ले सेनाको हित गर्दैन : प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राजनीतिक तहबाट यदाकदा सेनामा हुने ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सुक्ष्म व्यवस्थापन) ले सेनाको हित नगर्ने बताएका छन् । २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिक नेताहरुले भन्दै आएको ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’ प्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘सेनाको व्यवसायीकरण’ गरिनुपर्ने बताए । 

“नागरिक सर्वोच्चतालाई सेनाले सधैँ मान्दै आएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिकरण भन्ने गरिन्छ । अझ यसलाई सेनाको व्यावसायीकरण भन्न राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  प्रधानसेनापति थापाले भने, “यदाकदा सेनामा हुने माईक्रो म्यानेजमेन्टले सेनाको हित गर्दैन ।”

संविधानको पालना गर्नु सेनाको परम कर्तव्य भएको उनले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा सेनाले काम गर्ने उनले जनाए । “सेनालाई दक्ष बनाई भरपर्दो शक्ति बनाउनुनै सेनाको लोकतान्त्रिकरण हो,” उनले भने । 

समग्र देशको हितको लागि राष्ट्रिय सैनिक रणनीति तयार गरी एकीकृत कमाण्ड सम्बन्धि अवधारणाको विकास गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अगाडि नबढे देश कमजोर हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

“एकीकृत कमाण्ड सम्बन्धि अवधारणाको विकास गरिनु पर्छ । अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अगाडि नबढे राष्ट्रियता र देश कमजोर हुन्छ,” प्रधानसेनापति थापाले भने, “सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।” 

विगतमा द्वन्द्वको बेला ‘एकिकृत सुरक्षा प्रणाली’ अन्तर्गत सबै सुरक्षा निकायले काम गरेको स्मरण उनले गरे । उनले भने, “शान्तिकालमा यो अभ्यास गरेनौं भने भोलि परेको बेला जिम्मेवारी वहन गर्न कठिन हुन्छ ।” 

प्रधानसेनापति थापाले सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले सेनालाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । यससम्बन्धि सेनाको धारणा सरकार समक्ष राखिसकिएको उनले जनाए । देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य भएको उनले बताए । 

“संविधान विरोधी र विखण्डनवादीबाट सृजना हुने खतराको सेनाले निरन्तर मुल्यांकन गरिरहेको छ । यो सेनाको धर्म हो । भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो,” प्रधानसेनापति थापाले भने । रािष्ट्रय एकता र आस्थालाई आधार बनाएर ७ वटा लक्ष्य र १ सय ५१ वटा कार्ययोजना बनाई सेना अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । 

बिखण्डनकारीहरु सेनाको ‘डोमेन’ भित्र नपर्ने भएपनि यस्ता तत्वसँग सेना चनाखो हुने उनले स्पष्ट पारे । संविधान भित्र रहेर राज्यले यस्तो समस्या समाधानमा सेनाको आवश्यकता ठाने सेना समाधानको लागि तयार रहेको पनि उनले बताए । 

“समस्याको समाधान राजनैतिक तहबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर राज्यले आपूँसँग भएको विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ,” प्रधानसेनापति थापाले भने । 

द्वन्द्वकालमा बृद्धि भएको सेनाको संख्यालाई लिएर अहिले टिकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरे । भविष्यको आवश्यकतालाई समेत विचार गरेर सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने उनले बताए । “विस्तृत सामरीक समीक्षा गरेर मात्र सेनाको संख्या थपघट गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने । 

सेनाभित्र पनि थुप्रै विकृतिहरु रहेको उनले बताए । यस्ता विकृति हटाउने प्रयास आफ्नो कार्यकालमा गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताए । नातवाद, कृपावादको अन्त गर्ने दाबी पनि उनले गरे । यसको लागि सेना भित्रका संयन्त्रलाई अझ बढि सक्रिय बनाउने उनले बताए ।