१५ अषाढ, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पछि प्रकाशित नतिजाबमोजिम एमबीबीएस चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्न/गराउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई अन्तरिम आदेश दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
एमबीबीएस चिकित्सकको विशेषज्ञ तहमा भर्ना र शुल्क प्रकरणलाई लिएर विवाद सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तोकिएको शुल्कमा योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई भर्ना, रजिस्ट्रेसन र पठनपाठन गर्न/गराउन आईओएम र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा भैरहवास्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई अन्तिरम आदेश दिएको हो ।
जी मेडिकल कलेजले जतिसक्दो धेरै पैसा बुझाउन सक्नेलाई पहिल्यै भर्ना गरेर योग्यलाई पन्छाएको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्सविरुद्ध ६/६ जना चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मेडिकल कलेजले योग्य ठहर भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्रिविले तोकेको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ मात्रै लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती दुई मेडिकल कलेजले आईओएमको भर्ना प्रक्रियाविपरीत ४८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र उनीहरूबाट एक करोडसम्म शुल्क असुलेको आरोप छ ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।