स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नेछ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गरेको दिनबाट आचारसंहिता लागू हुनेछ । १६ वैशाख ०७४ मा उम्मेदवारी मनोनयन हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्दै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला (स्थानीय तह)मा सुरक्षा निकायको भूमिका प्रस्ट पारी समन्वय गराउने जानकारी गराएका थिए । छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहमा कार्यरत सुरक्षा संयन्त्रलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन निर्देशन पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढ्ने भएकाले त्यसैअनुसार सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

कुन–कुन सवारी चलाउन पाइने ?
महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल चलाउन पाउनेछन् । वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ ।

त्यसैगरी, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
-नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री
-स्थानीय निकाय/तह
-स्थानीय निकाय/तहका कर्मचारी
-सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी
-सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी
-नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा ती निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी
-निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी
-राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन
-उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
-सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
-पर्यवेक्षक
-सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम
-निजी तथा गैरसरकारी संस्था
-आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति
-नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति

निर्वाचनको जिम्मा सिडिओबाट न्यायाधीशलाई : सरकारले यसअघिका स्थानीय निर्वाचन गराउन प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई अधिकार दिँदै आएको थियो । तर, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख मतदान अधिकृत सिडिओलाई बनाउन माग गरे पनि आयोगले ऐनमै संशोधन गरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा न्यायाधीशलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बनाइएकाले सिडिओलाई सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सहज हुने बताए ।