माइतिघरमा प्रदर्शन निषेधको निर्णय फिर्ता लिन डा. गोविन्द केसीको आग्रह

 डा. गोविन्द केसीले माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले त्यसो नगरिएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध संविधान प्रदत्त अधिकार रक्षाका लागि निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।

सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध हातेमालो गर्ने नागरिक समाज लगायत सबैसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

यस्तो छ उनले जारी गरेको विज्ञप्ति 

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

सरकारले हालै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने गरी लिएको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

स्मरण रहोस्, हाम्रो संविधानले आम नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ, कुनै अमुक नेता, पदाधिकारी वा कारिन्दालाई मात्रै हैन । निरंकुश र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरोधी व्यवस्थाहरुलाई बारम्बार पराजित गरेर ठूलो मुल्य चुकाउँदै लोकतन्त्रसम्म आउन आम नागरिकले कति रगत र पसिना बगाउनुपरेको थियो भन्ने इतिहास सत्तामा पुग्नेहरुले बिर्से पनि हामीले बिर्सन सक्दैनौं । 

मानिसहरुले निरंकुश सत्ताका अगाडि ज्यान दिएर व्यवस्था परिवर्तन गरेको नयाँ तानाशाहहरु जन्मेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चिन पाऊन् भनेर थिएन । नयाँ तानाशाह नजन्मिउन् भन्नका लागि जुन सुकै शक्ति सत्तामा भए पनि सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष रहनुपर्छ । त्यो कर्तव्यबाट संसदको प्रतिपक्षमा रहने दलहरु विमुख भएको अवस्थामा समेत नागरिक समाज र मिडियाले त्यस्तो प्रतिपक्षको भुमिका अडिग भएर निभाउनुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि असीमित शक्ति र शुन्य विरोधको अपेक्षा नौलो कुरा हैन तर त्यो बाटोले समाजलाई कुन दिशामा पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण अहिले संसारभर उदाइरहेका तानाशाही व्यवस्थामा निसास्सिइरहेका समाज छन् । 

त्यसैले यस्तो कुटिल र प्रतिगामी निर्णयको औचित्य सडक सफा राख्ने वा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउनेजस्ता काइते तर्क दिएर देखाइनु लाजमर्दो कुरा हो । माइतिघर मण्डला लगायतका ठाउँमा हुने प्रदर्शनहरुले त्यस खाले समस्या उब्जाएका हुन् भने तिनलाई समाधान गर्न हरतरहले सघाउन हामी तत्पर छौं । माइतिघर मण्डलाबाट सडक छेउको पेटी हुँदै वा छेउको लेन हुँदै बानेश्वरसम्म गरिने शान्तिपुर्ण प्रदर्शनले त्यस ठाउँको ट्राफिक व्यवस्थामा कुनै समस्या नल्याउने जगजाहेरै छ । कसैले प्रदर्शनमा आएर फोहर गर्छ भने उसलाई दण्डित गर्नु त्यो समस्याको समाधान हो, त्यो ठाउँमै निषेधाज्ञा जारी गर्नु नयाँ समस्या थप्नु हो । 

त्यसैले यदि राज्यको शीर्ष तहबाट निर्णय नभई तल्लो निकायले खेलाँचीपूर्वक त्यस्तो संवेदनशील निर्णय लिएको भए तत्काल त्यसलाई सच्याउने निर्देशन दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं । हैन र नयाँ सरकारले सोचविचार गरेरै आम नागरिकको आवाज बलजफ्ती थुन्न त्यस्तो निर्णय गराएको हो भने पनि विगतका सबै सानाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु ९जसका बलमा आजको व्यवस्था र सत्ता सम्भव भएको हो०मा आम नागरिकले खेलेको भुमिका स्मरण गर्न आग्रह गर्दर्छौं । यदि सीमित नेता र तिनका वरिपरिका मानिसहरुका कारण मात्रै समाज र देश धानिएको तथा समाजलाई अघि बढाउनमा आम नागरिकको कुनै भुमिका नभएको, उनीहरुको आवाज सुनुवाइ हुनु नपर्ने र प्रदर्शन गरेको खण्डमा दमन गर्ने गुरुयोजनासहित निषेधित क्षेत्रको निर्णय लिइएको हो भने सार्वभौम नागरिकका रुपमा त्यस्ता निषेधाज्ञा तोड्नुलाई हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौं । 

त्यसैले तत्काल माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय खारेज गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई पुनः आग्रह गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमाथि सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध तथा संविधान प्रदत्त अधिकार रक्षाका लागि निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने पनि जानकारी गराउँछौं । साथै सरकारको त्यस्तो निर्णयविरुद्ध हातेमालो गर्न नागरिक समाज लगायत समाजको लोकतान्त्रिक चरित्र बचाउन चाहने सबै नागरिकहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्दर्छौं । 

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज

डा जीवन क्षेत्री

सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स

२०७५ वैशाख ७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने