मधेसी मोर्चाले सरकारी बोर्डको नामै परिपर्तन गरे

IMG_1187जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको बोर्डमा मधेसी मोर्चाले ‘प्रदेश मधेस सरकार’को बोर्ड टाँसेका छन्। जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको बोर्ड हटाएर राखिएको समन्वय समितिको बोर्डमा मोर्चाका कार्यकर्ताले ‘प्रदेश मधेस सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालल सर्लाही, मलंगवा लेखिएको बोर्ड टाँसेका छन्।

आइतबार दिउँसो मोर्चाका नेता अशोक यादवको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पुगेका नेता कार्यकर्ताले मधेस सरकार लेखिएको ब्यानर लगाएका थिए। मोर्चाले जारी असहयोग आन्दोलन अन्तर्गत स्थानीय तह कार्यान्वयमा अवरोध गर्दै समन्वय समितिको बोर्ड हटाएर मधेस सरकारको बोर्ड लगाएको यादवले बताए।

 सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेसँगै केही दिन अघि मात्रै सदरमुकाम मलंगवामा रहेको जिल्ला विकास समितिलाई रुपान्तरण गरि जिल्ला समन्वय समिति नामाकरण गरिएको थियो।

सहमति विपरीत स्थानीय तह पुनसंरचना गरिएको भन्दै मोर्चाले सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम अघि बढाउन दिएका छैनन्। पुनसंरचना अन्तर्गत सर्लाहीमा १० नगरपालिका र ७ गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। मोर्चाको आन्दोलनको त्रासले कर्मचारीले कार्यालयमा बसेर काम गर्न सकेका छैनन्। मोर्चाको अवरोधका कारण सर्लाहीमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

तस्बिरमा सप्तरी राजविराजस्थित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा लेखिएको प्रदेश मधेस सरकार

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी