भूकम्पपीडितलाई आइलाग्यो अर्को ठूलो समस्या !

ओखलढुंगा – भूकम्पपछि घर भत्किएलगत्तै चर्को ब्याज दरमा ऋण काढेर पुनःनिर्माण गरी बसेका पीडितले मापदण्डअनुसार घर नबनेको भनी अनुदान नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । घर भत्किएर ओत लाग्ने ठाउँ नभएपछि पीडितले अनुदान पाइएला भनी महँगो ब्याजदरमा ऋण लिई आफैँ पुनःनिर्माणमा जुटे । ऋण गरी घर बनाएर बसे । त्यस्ता लाभग्राहीले मापदण्ड पूरा नभएको भनी हालसम्म पनि सरकारले घोषणा गरेको रु तीन लाख अनुदान पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा परेकाले पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ । सिद्धिचरण नगरपालिका–१ तलुवाका ३८ वर्षीय रमेश श्रेष्ठले प्राविधिकले दिएको सल्लाहअनुसार नै आवास पुनःनिर्माण गरेपनि पास हुनसकेको छैन । नगरपालिकाको मूलसडकमा पसल राख्ने उद्देश्यले चारवटा ढोका राखेर दुई कोठे घर बनाएकाले उहाँको घर पास हुन नसकेको हो ।

“पहिलाका इञ्जिनीयरसँग सल्लाह लिएर घर बनाए । अहिलेकाले पास गरेनन् । ऋण धन गरी साढे छ लाखमा घर बनाएँ, पास नभएकाले दोस्रो किस्ता नै पाउन सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा ३५५ घर पुनःनिर्माण मापदण्ड आउनु अगावै बनेका थिए । यसमध्ये २२६ ले दोस्रो किस्तादेखि र १२९ ले तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ वैशाखमा भूकम्पले क्षति पुगेका घर पुनःनिर्माण सम्बन्धी मापदण्ड त्यसै वर्ष माघमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित र प्रभावित गरी ३२ जिल्लामा नौ महिनाको अवधिमा बनेका घरपरिवारले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सिद्धिचरण नगरपालिका–१ र २ मा खटिनुभएका इञ्जिनियर सञ्जीव यादव कार्यविधि अनुसार ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भाग खुला छोडिएको घर पास गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । भूकम्प प्रतिरोधी नबनेका घरलाई रु तीन लाख अनुदानका लागि सिफारिस गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले जिल्लामा २१ हजार १२२ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये १९ हजार ९७५ घर पुनःनिर्माणको सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकामध्ये पनि १९ हजार ४०५ परिवारले पहिलो किस्ता पाएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजना प्रमुख विजयमुनि बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ४५६ लाभग्राहीले अझै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । पहिलो किस्ता लिएका १७ हजार २७९ ले निजी आवास पुनःनिर्माण शुरु गरेका छन् । घर निर्माण शुरु गरेकामध्ये १६ हजार ८५५ ले जग निर्माण गरी दोस्रो किस्ता पाएका छन् । पुनःनिर्माण अन्तिमचरणमा पु¥याएका १० हजार ४८६ ले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।

भूकम्पले आंशिक क्षति भएका दुई हजार ८६२ घर प्रवलीकरण सूचीमा सूचिकृत भएका छन् । प्रवलीकरण सूचीमा सूचिकृत पीडितले रु एक लाख अनुदान पाउँछन् । प्रवलीकरण सूचीमा परेकामध्ये एक हजार १७४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका एक हजार १४४ ले प्रवलीकरणको पहिलो किस्ता पाएका छन् । घर प्रवलीकरणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हालै तालीम दिएको आयोजना प्रमुख बज्राचार्यले बताउनुभयो । भौगर्भिक अध्ययनबाट जिल्लामा १६ बस्तीका १८५ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन भूगर्भविद्को समूहले दिएको छ । जोखिममा परेका तीन बस्तीका ४८ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार रु दुई लाख वितरण गरिएको छ । जोखिम भएको बस्तीमा परेका लाभग्राहीले तीन किस्तामा पुनःनिर्माण अनुदान रु तीन लाख पनि पाउँछन् । जिल्लामा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको गैरीगाउँ, मोलुङ गाउँपालिकाको प्राप्चा, चम्पादेवी गाउँपालिकाको बिलन्दु, चिसंखुगढी गाउँपालिकाको माम्खालगायत बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । जोखिममा परेका ७१ बस्तीका १२३ घरधुरी स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । दुई बस्तीका नौ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि छ हजार ४३७ परिवारले एकाइमा गुनासो गरे । स्थानीय तहमा सात हजार ४५८ परिवारको गुनासो दर्ता भयो । जिल्लामा कूल १३ हजार ८९५ गुनासो परेको छ । गुनासामध्ये पाँच हजार २६८ को सर्वेक्षण भइसकेको छ । नौ हजार ३११ गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण हुन बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ ।

सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ९५७ पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा, एक हजार २२० प्रवलीकरण सूचीमा र तीन हजार ३९४ गैर लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । गैर लाभग्राहीमा परेकाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिमा आवेदन गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ओखलढुंगा–रुम्जाटार ११.१ किमी र ओखलढुंगा–रामपुर २३ किमी सडक भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पुनःनिर्माणको चरणमा छ । जिल्लामा एकल महिला र पुरुष, वृद्धवृद्धा, बालक, अपांगता भएका व्यत्तिलगायत आफैँ पुनःनिर्माण गर्न नसक्ने ४२३ पीडितको पहिचान भएको आवास पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण मञ्चका जिल्ला प्राविधिक संयोजक सागरचन्द्र अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सिद्धिचरण नगरपालिका–२ निशंखेकी ६६ वर्षीय वृद्धा असारमाया सार्कीले पुनःनिर्माण गर्न नसकेपछि चर्किएकै घरमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । श्रीमान् वितिसकेको र बाल बच्चा नभएकाले उहाँको घर बनाउने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । सदरमुकाम ओखलढुंगा बजारसम्म जान नसक्ने केही लाभग्राहीले अझै अनुदान सम्झौता नगरेको सिद्धिचरण–२ का सचिव माधवप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

सिद्धिचरण– १ र २ मा प्राविधिक सेवा दिन खटिनुभएका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादव प्राधिकरणले कार्यविधि ल्याउनु अघि नै पुनःनिर्माण भएका घर पास हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “कार्यविधि अनुसार घर सुधार गर्न दिएको सल्लाह नमानी प्राविधिकले दुःख दियो भन्ने लाभग्राही पनि हुनुहुन्छ, हामीले कार्यविधि अनुसार घर बनाउन सहयोग गर्ने हो, यस अनुसार नबनेकालाई अनुदानका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौँ”–उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पपछि अनुदान सम्झौता गरेकालाई प्राधिकरणले छट्टै नम्बर दिन्छ । यस्तो नम्बर फरक परी ८९० पीडित समस्यामा परेका छन् । यस्ता लाभग्राहीको बाबु, बाजेको नाम पनि मिल्दैन । पहिलो किस्ता लगेकाले नलगेको र नलगेकाले लगेको अभिलेखमा देखिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि पटक÷पटक प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको एकाइले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका पाँच विद्यालय पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ भने ९४ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । चारवटा सरकारी भवनको पुनःनिर्माण तथा आठवटाको मर्मत तयारी भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माणका लागि २१ वटाको काम भइरहेको छ भने १० वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये छ वटाको प्रिफ्याब तथा ४४ वटा खानेपानी योजनाको पुनःनिर्माण पनि सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा