फागुन २२
नेपालीहरूको अलि फुर्किने बानी छ — कसैले हौस्यायो भने हौसिइहाल्ने ! यसैले धेरैजसो नेपालका राजनीतिक नेताहरूको अभिव्यक्ति र आचरण न सन्तुलित हुन्छ न त संयमित नै । सत्तारुढ कम्युनिस्ट गठबन्धनका दुवै अध्यक्ष बोल्दा बढी हौसिनेमध्येमा पर्छन् । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नहुँदैदेखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटकपटक फोन गरेर बधाई दिए ।
उनले विशेष मित्रताको दाबी गर्दै सामान्य कूटनीतिक परम्परा र मर्यादाविपरीत नेपालमा सरकार गठन नहुँदै विदेश मन्त्रीलाई नै विशेषदूतका रूपमा पठाए । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको आगमनबाट उत्साहित एमाले नेताले त नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने घोषणासमेत गरिदिए । मोदीको चाहना पनि होला नयाँ सरकारको पनि नजिक देखिने र चीनका राष्ट्रपतिभन्दा पहिले नेपाल आउने ।
भारतीय विदेश मन्त्रीले भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको मित्रताको दुहाइ दिँदै औपचारिकता आवश्यक नहुने बताएकी थिइन् । नेपाल र भारतका जनताबीच पक्कै पनि अन्यत्र उदाहरण नदेखिने निकटता र मित्रता छ । तर, सरकारहरूका बीचमा भने जनस्तरको विश्वास र मित्रता रहिआएको छैन । अहिले विशेष मित्रताको दुहाई दिने विदेश मन्त्री स्वराजलगायतका भारतीय शासकहरूले भुइँचालोपछि थिलथिलो भएका नेपाली जनताविरुद्ध अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको बिर्से होलान् तर नेपालीले त्यति बेलाको पीडा अझै बिर्सेका छैनन् ।
नाकाबन्दीपछि चीन सरकारले नेपाली जनताप्रति देखाएको सद्भाव पनि नेपालीले सम्झेकै छन् । चीनले त्यतिबेला उल्लेख्य सहायता गर्न नसके पनि नैतिक समर्थन र सद्भाव देखाएर नेपालीको मनोबल गिर्न नदिएर पनि सहयोग गरेकै हो । चिनियाँ समर्थनले नेपाललाई भारतको दबाब सामु नझुक्न शक्ति र ऊर्जा पनि मिलेकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली जनताको समर्थन त्यतिबेला देखाएको अडानका लागि प्राप्त भएको पनि बिर्सन हुँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको झुकाव चीनप्रति बढी देखियो भने पनि अस्वाभाविक हुनेछैन । तर, त्यसले सीमा नाघ्नु हुँदैन ।
चीन सरकारका तर्फबाट हालै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूरा सहयोग हुने आश्वासन पनि सार्वजनिक भएको छ । चुनावकै मुखमा चीनको विशेष सहयोग कम्युनिस्टहरूले पाएको गाइँगुइँ बिस्तारै सुनिन थालेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज आएपछि एमाले र माओवादीको एकता अलमलिएको देखिएकै बेला चीनको एउटा टोली नेपाल आयो । चिनियाँ टोली नेपालमा छँदै एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर पनि भयो । चीनलार्इ पनि नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा संलग्न हुने रहर जागेजस्तो छ । चीनले पनि भारतकै बाटो रोज्यो भने नेपाल र चीन दुवैको हित हुनेछैन ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको चाँजोपाँजो मिल्दै गर्दा गएको वर्ष सरकार परिवर्तन भयो र भ्रमण रोकियो । कम्युनिस्ट गठबन्धनकै घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ओली सरकार हटाउने काम भएपछि राष्ट्रपति सीको भ्रमण रोकिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुने अपेक्षा सायद चीनको पनि थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई नेपालले बढी महत्त्व दिएको देखियो भने राष्ट्रपति सीको भ्रमण नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई महत्त्व दिएर राष्ट्रपति सीको भ्रमण ओझेलमा पार्ने प्रयास भए नेपालले भरपर्दो मित्र गुमाउन पनि सक्छ । चिनियाँ शासक इखालु छन् भने भारतीयको भर छैन । अर्कोपटक चीनको समर्थन पाइएन भने अप्ठेरो पर्छ ।
चीनको नाम लिने तर भारतलाई बढी महत्त्व दिने कूटनीतिक मूर्खता नेपालले गर्नु हुँदैन भने भारतलाई बिच्क्याउन पनि हुँदैन । कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि यति त पक्कै बुझेका होलान् । पोष्यपुत्रहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने भयो भनेमात्र न समस्या हुने हो ।
वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थलाई हेरेर भारत र चीनका बीचमा खेल्ने दुस्साहस भयो भने नेपालको स्थिरता र समृद्धिको आशामा फेरि ग्रहण लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने परम्परा नै बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि भारत नै पहिले गए हुन्छ । तर, नेपालले भने चीनका राष्ट्रपति सीलाई नै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीभन्दा पहिले स्वागत गन पाउनुपर्छ । चीनको उच्चस्तरको भ्रमणका लागि बूढीगण्डकीको ठेक्का पूर्वसर्त त पक्कै नहोला नि !
भारत रिझाउँदा चीन र चीन रिझाउँदा भारत बिच्किने अवस्था उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । यसैले सत्तारुढ दलका नेताहरू अपेक्षाकृत बढी संवेदनशील र संयमित हुनु आवश्यक छ ।
