काठमाडौँ । केन्द्रमा एकीकरण भएको दुई महिना बित्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रदेश तहसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । नियमावली, अन्तरिम विधानले अन्तिम रूप लिई छापिइसकेको भए पनि एकीकरण प्रक्रिया विस्तारित हुन नसक्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश र जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कमिटीको अस्तित्व रहेको हो ।
ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले केन्द्रजस्तो प्रदेश र जिल्ला कमिटी मर्जर प्रक्रिया सजिलो नभएको बताउँछन् । “केही समय अघि अपानी पठाइयो, भर्खरै विधान र नियमावली छापिएको छ, अब बिस्तारै प्रक्रियाले गति लिन्छ ।
तल्ला कमिटी नहुँदा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका कामको रेखदेख हुन नसकेको स्वीकार गर्दै ने क पाका नेता भन्छन्, “एकीकरण नहुँदा पक्कै ने क पा नेतृत्वका सरकारले काममा परिणाम देखाउन सकेका छैनन्,” केन्द्रीय तहका नेता भन्छन्, “एकीकरणको संक्रमण अवधि भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकीकृत नहुँदा आधारभूत कमिटी भुत्ते हुन थालेको र कतिपय तहमा ने क पाको रिक्तताको महसुस गर्न थालिएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
पदमै लफडा
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ने क पामा पदनै प्रधान हुन थालेको बहस पार्टीभित्र हुन थालेको छ । भ्रातृ संगठन एकीकरण गर्न २२ वटै जनसंगठनमा चारचारजनाको कार्यदल बनाए पनि कुनैले जिम्माको काम सकेका छैनन् ।
ती संगठनलाई अन्तरिम विधान मस्यौदा, पार्टीको राजनीतिक लाइन स्वीकार्ने गरी राजनीतिक सांगठिनक दस्तावेज, संगठनात्मक एकीकरणको ढाँचा तयार पार्ने जिम्मा दिइएको भए पनि पद बाँडफाँट नै मुख्य विषय बनेको भ्रातृ संगठनका एक नेताले बनाए ।
विशेष गरी युवा संगठन, विद्यार्थी, मजदुर संगठनमा नेतृत्वको लफडा छ ।
पूर्व एमालेका भ्रातृ संगठनका अध्यक्षले नेतृत्व दाबी गरेपछि कतिपय जनसंगठनले एकीकरणको खाकासमेत तय गर्न नसकेको ती संगठनका जिम्मेवार नेता बताउँछन् । “विधान, राजनीतिक दस्तावेजभन्दा पनि पद कसलाई दिने भनेर छलफल शुरू हुन्छ,” उनको भनाइ थियो ।
तीनचारपटक कार्यदलको बैठक बसेको भए पनि विधान, राजनीतिक दस्तावेज र संगठनात्मक रूपरेखा तयार पर्न उपसमितिमात्र निर्माण गर्न सकेको अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा बताउँछिन् । त्यस्तै युवा संघका उपाध्यक्ष प्रभातविक्रम कटुवालले पनि एकता प्रक्रियाले गति लिएको बताउँछन् ।
३ भदौसम्म सकिने
ने क पाका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रदेश, जिल्ला र भ्रातृ संगठन एकता गर्न ३ भदौसम्मको समयावधि दिइएकाले त्यो अवधिसम्म एकता भइसक्ने बताउँछन् ।
उनले एकीकरण नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमासमेत असर पुगेको बताउँदै एकीकरण प्रक्रियामा अल्झन नहुने र गति लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले अपानी, नियमावली, विधान जारी भएर एकीकरण प्रक्रियाबारे विधिसमेत तय भइसकेकाले रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै भ्रातृ संगठन, जिल्ला र प्रदेश तहमा नेतृत्व बाँडफाँट भागवण्डामा नहुने बताउँदै योग्यता, क्षमता, नेतृत्व कुशलता र कार्यानुभवलाई आधार बनाइने ने क पाका नेता बताउँछन् । उनले स्थानीय तह र प्रदेश तथा भ्रातृ संगठनमा समेत भागवण्डा विधि अपनाउँदा त्यसले सम्बन्धित कमिटीप्रति अपनत्व बोध नहुने र नवीन गुटको सूत्रपात हुनेसमेत ती नेताको राय छ ।
ने क पा नेता पौडेलका अनुसार नेतृत्वको छिनोफानो गर्ने जिम्मा कार्यदललाई नै दिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको कार्यदलले नै टुंगो लगाउने छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पूर्व माओवादी केन्द्रको भीमकाय संरचना र ठूला कमिटी रहेकाले त्यसलाई सानो आकारमा ढाल्न समस्या भएकोसमेत गुनासो बढेको छ ।
त्यसबाहेक पूर्व एमालेमा लामो समयदेखि जिल्लामै काम गरिरहेका, भूगोलको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरू रहेकाले नेतृत्वमा उनीहरूकै दाबी रहेको छ । यसले पनि एकीकरणमा समस्या पारेको नेताहरू बताउँछन् । तथापि ३ भदौसम्म एकीकरणको सबै प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने जिकिर पौडेलको छ ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।