उनले बालुवाटारमा रहेको आफ्नो आठ आना जग्गा सरकारीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई स्वागत गर्दै दोस्रो विज्ञप्ति निकालेका हुन् । उनीमाथि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरेर खरिद गरेको आरोप लागिरहेको छ । नेकपाका कतिपय नेताहरुले उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
शुक्रबार साँझ पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपले व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा समर्थन गर्दछु ।’
पौडेलले विज्ञप्तिमा आफूले २०६१ पुस २९ गते काठमाडौँ महानगरपालिका– ४ रहेको आठ आन जग्गा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीबाट कानुनअनुसार खरिद बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी किनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
बालुवाटारमा जग्गा किन्दा २०६१ असोज २४ गते नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–१० पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेको पौडेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा