सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले तराई मधेस लगायतका विभिन्न जिल्लामा कानुन विपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै ३ सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन्।
‘२९९ नागरिकता त्यस खालको रहेको अनुमान छ’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘एक हजार ८ सय १८ नागरिकता मध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेको पाइयो।’ वि.सं. २०५४ मा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानुन विपरीत वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेजीमा परेका छन्।
वि.सं. २०५४ मा आयोग गठन गरी जिल्ला–जिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ मा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय उतिबेलै अवैधानिक करार दिइए पनि त्यतिबेला वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको रिट परेको थियो।
फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो। रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताए। रासस
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ २६,काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरेको
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)