प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशको अन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने मागसहित अधिकांश सांसद्ले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन तथा समन्वय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसद्हरूले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन समेत संशोधनमा माग गरेका छन् ।
संघका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा काम गर्नेगरी प्रहरी परिचालन अधिकार भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिन संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको संशोधनको समयसीमा सकिएको छ । जसमा सत्तारुढ दल, विपक्षी दल तथा मेधशकेन्द्रित दलका सांसद्हरूले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्द्वय जनार्दशन शर्मा र पम्फा भुसालले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
सांसद्द्वय शर्मा र भुसालको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी खटाउनेछ र यसरी खटाएको अवस्थामा प्रदेशी प्रहरी प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ ।’’
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
