प्रदेश नं ४ : विधेयक पारित

 प्रदेश नं ४ को मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गर्‍यो ।

मंगलबारको बैठकमा ‘राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशको समृद्धिको आधार आर्थिक पक्ष भएकाले राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले कृषि, मनोरञ्जन, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र गिट्टी बालुवाजस्ता नदीजन्य वस्तुको उपयोगमा पनि करको दर निर्धारण गरिनुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले कर वृद्धि मात्रले सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने बताउँदै कर निर्धारणमा व्यावहारिक पक्षमाथि ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरे ।

अर्का सदस्य हरिशरण आचार्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग न्यून गर्दै विद्युत्बाट चल्ने साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि सवारीसाधन कर छुट गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको प्रत्युत्तरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लक्ष्य गरी बजेट ल्याइएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अघि बढ्न आग्रह गरे ।

आजै, मन्त्री गुरुङले विनियोजन विधेयक, २०७५ सभासमक्ष प्रस्तुत गरे । अर्को बैठक बुधबार ११ः०० बजे बस्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने