प्रदर्शन क्षेत्र तोकेकोमा नेवसंघको विरोध

तिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौंका सात स्थानमा मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्न पाउने सरकारको पछिल्लो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । 

बैसाख १६ गते बाट लागु हुन गइरहेको उक्त निषेधाज्ञा फिर्ता लिन माग गर्दै नेविसंघले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । 

निश्चित स्थानमा मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय फिर्ताका लागि दवाव दिन मंगलबार दिउँसो सवा १ वजे स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य सुशिल भट्टले जानकारी दिएका छन् ।  

चैत ३० गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितको बैठकले काठमाडौंको खुलामञ्च, तीनकुने खुलाचौर, भुईंखेल चौर (भगवान पाउ), पेप्सीकोला खुला मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला मैदान र सिफल चौर गौशालामा मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख २ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सार्वजनिक सूचना जारी उक्त निर्णय वैशाख १६ गतेदेखि लागु हुने बताएका थिए ।  यस अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोक्ने र तोकिएको स्थानमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाउने उल्लेख गरेका थिए ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निश्चित स्थानमा मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी