१ बैशाख, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरिएका महत्वपूर्ण कामहरुको सूची सार्बजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आठ महिनाको अवधिमा भएका प्रमुख ३० कामको फेहरिस्त तयार पारेको छ । सूचीको पहिलो नम्बरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधनलाई सिंहदरवारबाट जनताको घरदैलोमा पुर्याउने काम भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी लोडसेडिङ अन्त्य, उच्च आर्थिक वृद्धि, ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा लगायतलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले उपलब्धीको विवरणमा समेटेको छ ।
साथै भूकम्प पीडितहरुले पाउने अनुदान रकम १ लाख थप, सहुलियत ऋण ३ लाख थप र पुनर्निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त सरकारका प्रमुख कामहरुको सूची यसप्रकार छ-
१. नेपाली जनताको लामो वलिदानीमार्फत् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाइ संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनर्संरचना, संक्रमणकालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय सरकारले तय गर्यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने र विकास व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई गति दिने तत्कालिन प्राथमिकताहरु समेत निर्धारण गर्यो । यसका लागि सरकारले राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसतर्फ सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको शासन व्यवस्था र विकासलाई प्रभावित पार्ने काम भएका छन् भने तत्कालमा जनताका रोजीरोटी र सेवासुविधामा पनि बढोत्तरी ल्याउने तर्फ कोसेढुंगा सावित हुने केही काम भएका छन् ।
२. प्रथमतः एकात्मक र केन्द्रिकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरवारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधनलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने दिशामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ ।
३. विकराल रुप लिँदै गइरहेको ऊर्जा समस्यालाई समाधान गर्न उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रमुख शहरहरु लगायतमा लोडसेडिङको अन्त्य गरी इच्छाशक्ति र निष्ठा भएपछि छोटो समयमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष छुने गरी केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखायौं । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतकाले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनैतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सभव हुने रहेछ भन्ने सन्देशको प्रवाह भएको छ ।
४. विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने अनि कि त कामै सुरु नगर्ने कि त सुरु गरेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन वर्तमान सरकार सफल भई आगामी केही समयमा नेपालभरि नै लोडसेडिङको अन्त हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
५. ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूला-ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ ।
६. मुलुकका आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढायौं । चौविस वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल हुनु पनि वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो भने विगत बाह्र बर्षमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइएको छ ।
७. सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त भएको छ ।
८. वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा सुरुवात गरी महत्वपूर्ण नीतिगत शुरुवात गर्यौं । विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा वीमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् ।
९. सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने केही स्वास्थकर्मीहरुको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समय भित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ ।
१०. यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले व्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरिएको छ ।
११. नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ ।
१२. नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
१३. २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले एकातिर अपि्रय निर्णय लिएर भएपनि यससम्बन्धी काम कामकारवाहीलाई तिब्रता दिन सक्यो भने र पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. १ लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको लागि अनुदान वितरणको कार्य शुरुवात प्रकृयाको थालनी गर्न सफल भयो । यसबाट प्रभावित जनसमुदायमा आशा र विश्वासको सिर्जना भई पुनःनिर्माणले गति समेत लिएको छ ।
१४. २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुवानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पीडित सरह राहत वितरण गर्न रु. २ अर्व ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय भइ पहिलो किस्ताको रकम वितरणको लागि रु. ८० करोड निकासा गरिसकिएको छ ।
१५. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
१६. तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ ।
१७. द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, वेपत्ता भएकाहरुका परिवारलाई थप ५ लाख राहत वितरण गर्ने निर्णय भै वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
१८. विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने तर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई गति दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफै राजनैतिक एजेन्डामा व्यस्त रहेर पनि समय निकालेर आयोजना स्थल पुग्ने र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने कोसिस गर्नुभयो । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयले गति लिएको छ र धेरै सुस्त रहेका केही आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
१९. काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशै अगावै सम्पन्न भै विद्यमान खानेपानी अभावको अवस्थाको अन्त हुदैछ भने विद्युतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छिटै नै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
२०. फास्टट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
२१. विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य पनि अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।
२२. भूमिहीन र सुकुम्वासीहरुलाई विजुली र पानीको मिटरका लागि लालपुर्जा नै चाहिने व्यवस्था हटाइ नागरिकता र बसोबासको आधारमा बत्ती र पानीको लाइन दिने व्यवस्था गरिएको ।
२३. गरीबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको । गरिब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
२४. किसान आयोग गठन गरिएको छ ।
२५. भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ ।
२६. खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ ।
२७. विपद र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गरिएको गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२८. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।
२९. कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
३०. वर्तमान सरकारको हालसम्मको काम कारवाहीबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक अवस्थाबाट ‘गरे हुने रहेछ’ ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
