एकीकरण भएको सात महिना नबित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)मा अन्तरविरोध चुलिएको छ । पार्टी सचिवालयले मात्रै हरेक कुराको निर्णय गर्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनको विधि तय नगरिएको, पार्टीभित्र पक्षपात गरिएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक समयमा नडाकिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टी सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउने सबै नेता माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
पार्टी एकताकै दिनबाहेक केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । २१ असार यता स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । ९ सदस्य रहेको सचिवालयको बैठक भने मंसिर ६ गतेका लागि तय भएको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन् ।
“पार्टीमा मनोमालिन्यता बढ्यो,” दबाबमूलक ज्ञापन पत्र बुझाउनुको कारण खुलाउँदै केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “ विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलेन ।”
उनले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बहुमतको सदुपयोग गर्न नसकेको, मन्त्री, राजदूत नियुक्तिमा पार्टीको विधि, पद्धति उलङ्घन गरेको र पार्टीमा प्रगतिशील आचरण नासिँदै गएकोमा केन्द्रीय सदस्यरू चिन्तित रहेको पौडेलको भनाइ थियो ।
“कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारलाई अभूतपूर्व मौका थियो, छ, तर सरकारले सही सदुपयोग गर्न सकेको छैनौँ,” पौडेलले भने, “अहिले हामीले सुन्दैछौँ– सरकारमा रहेका कतिपयको जीवनशैली भड्किलो बन्दै गइरहेको छ ।”
उनले ज्ञापनपत्र तत्काल सम्बोधन गर्न र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन मागसमेत गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू डा. विजयकुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, शत्रुध्न महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल, निरज आचार्य, रामकुमार झाँक्री, विजय गुरुङ, माधव अर्याल, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, विरोध खतिवडा, रविन कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पशुपति चौलागाईं, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेल र ठाकुर गैरेको नाम ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिए पनि उनीहरूको हस्ताक्षर छैन ।
“कमरेड, जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिएको छ । कसैलाई काममाथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरहरुको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेका मानिसहरुलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको तिक्त अनुभव हामीसँग ताजा नै छ । अहिले होस् या विगतमा गरिएका पक्षपात तथा बेथितिहरु सबै कार्यकर्ताले बिर्सेर जान्छन् भन्ने होइन । हालै सचिवालयका नाममा गरिएको प्रादेशिकस्थरको कार्य विभाजनले त पक्षपातको सीमा नै नाघेको छ । विधि हेरेर होइन व्यक्ति हेरेर, दोहोरो चरित्र देखिनेगरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरुलाई प्रदेशको कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
“सरकारमा पार्टीको दैनिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीको रायअनुसार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरुलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । विगतमा प्रदेश र केन्द्रको टिकट वितरण गर्दा, मन्त्रीहरुको चयन गर्दा र सरकारले गर्ने अनेकौं राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा कुनै विधि र पद्धछिको पालनाबाट गरेको देखिएन,” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
“पत्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अपारदर्शीता, सुविधाभोग र कमजोर सुशासनको प्रष्टसँग अनुभूति गर्न सकिन्छ,” पत्रमा भनिएको छ,“सरकारहरु मात्र होइन, राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखहरु पनि सुविधाभोगको लपेटामा बेरिँदै गरेको दुुखदायी स्थिति प्रकट भइरहेको छ । एकातिर मुलुुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले जेष्ठ नागरिकहरुलाई भत्ता वृद्धिगर्न नसक्ने सरकार अर्कोतिर देशव्यापीरुपमा सुविधाभोग गर्न प्रोत्साहित गर्दैछ । सादा जीवन र उच्च विचारका हिमायती हुनुपर्ने कम्युनिष्ट नेता र सरकारले आजको कमजोर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदै न्युनतम साधन र स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गर्न र सरकार, नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई उदाहरणीय बनाउन ठोस कार्य योजना अघि बढाइयोस् ।”
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
कमरेड अध्यक्ष,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही, काठमाडौं, नेपाल
विषय: ज्ञापन-पत्र
कमरेडहरु,
१. ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने आवश्यकताबारे–
हामी तपशीलमा नाम उल्लेख गरिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु देश, नेपाली जनता र प्यारो पार्टीको हित रक्षाका लागि शीर्ष नेतृत्वसमक्ष यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौं । देश र पार्टीको प्रतिष्ठा माथि उठोस्, कार्यकर्तामा उत्साह र जनतामा भरोसा जागृत होस् भन्ने मूल आशयका साथ यो ज्ञापनपत्र बूँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.१. समादरणीय शहीदहरुको बलिदान, पार्टी कार्यकर्ताहरुको रगत र पसिना तथा जनताको आशा र भरोसाको जगमा यो पार्टीको जन्म, विकास र विस्तार भएको हो । कार्यकर्ताको लगनशीलता, त्याग–तपस्या र जनताको अपार मायाको जगमा नै अहिलेको अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकार निर्माण हुन सकेको हो । संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकार बन्नु नेपाली इतिहासमा मात्रै होइन, विश्व इतिहासमै उल्लेखनीय र अभूतपूर्व परिघटना हो भने नेपाली श्रमजीवी जनताका साथै संसारभरिका तमाम मुक्तिकामी जनताका लागि यो विषय क्रान्तिको वैकल्पिक मोडल पनि हो । यसैले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारलाई सुदृढ र लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ । यो सरकारको सफलता र लोकप्रियताले नेपालका साथै संसारभरिका कम्युनिष्टहरुलाई उत्साहित गर्ने छ ।
१.२. यसर्थ,
यो सरकारलाई सफल बनाउनु समग्र पार्टी पंक्तिको साझा दायित्व हुन आउँछ । सरकार तब मात्रै सफल हुनेछ जब पार्टी र सरकारका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । आज ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भनेझैं नेता र कार्यकर्ताहरु वीच प्रगाढ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा दिनानुदिन पातलिँदै गएको छ । पार्टीपंक्तिले सरकारका काम–कार्वाहीलाई पार्टी कामको अंश मान्ने र सरकारले समग्र पार्टीपंक्तिको भावना बुझेर यसका नीति सिद्धान्त र प्रतिबद्धताका आधारमा काम गर्ने शैलिको विकास गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।
१.३. हामी इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण र गंभीर मोडमा उभिएका छौं । पृथकतावादी शक्तिहरुले खुलारुपमा षडयन्त्र गरिहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर २०६३ को क्रान्तिका उपलब्धीका विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु भित्रभित्रै सलबलाउन थालेको देखिन्छ । यसैगरी विभिन्नखाले अतिवादी शक्तिहरु पनि जुर्मराउन थालेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामी धेरै गंभिर हुनुका साथै आन्तरिक पार्टी एकता बलियो बनाउने कुरामा दृढताका साथ लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।
हामीले सही तरिकाले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नसक्दा हाम्रो भविष्य उज्यालो हुनेछ भने बाटो बिराउँदा हामी इतिहासको अन्धकारमा बिलिन हुने खतरा छ । आज हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक शक्ति र त्यस प्रति जनताले गरेको भरोसालाई धुमील गर्ने र निराश बनाउने हामीलाई थोरै पनि छुट छैन । यो पाँच वर्षको समय सीमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अग्नि परीक्षाको रुपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित छ । यसका लागि पार्टीका प्रत्येक सदस्यहरुले सरकारको कामहरुको गौरवपूर्ण ब्याख्या गर्न सक्ने र निर्णयहरुमा अपनत्व अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गरेमा मात्र समग्र सामाजिक मनोविज्ञानलाई सरकार र पार्टीप्रति सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
१.४.सफलताका लागि राम्रा कामको गौरवका साथ प्रचार गरिनु पर्दछ भने नराम्रा काम र कमीकमजोरीहरुको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । ‘जे गरिएको छ, जे भनिएको छ सबै राम्रो गरिएको छ, हामीबाट कुनै कमजोरी भएका छैनन् र हुँदैनन्, हामीलाई समीक्षाको कुनै आवश्यकता छैन’ भन्नेजस्ता भावना र मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुने हो भने प्रगतिको बाटो ठ्याम्मै रोकिन्छ । मानव समाज विकासको यो वस्तुगत नियम हो । आजसम्म मानवजातिले जे–जति विकास गरेको छ, त्यसमा समीक्षा, आत्मपरीक्षण र सुधारको निरन्तर प्रक्रियाले काम गरेको छ । जहाँजहाँ गल्ति–कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिएको छ, समग्र मानवजातिले क्षति बेहोरेको छ । समाज विकासको यस अनुभवलाई हाम्रो पार्टीले गहिरोगरी आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
१.५.पार्टीका विभिन्न तहगत कमिटीहरुका बैठकले नै पार्टीका काम र गतिबिधिहरुको समीक्षा गर्नुपर्दछ । यस मामिलामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले नै अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा इमानदारिता र जवाफदेहिताको अठोट छ भने मात्र यस्तो समीक्षा संभव छ । पार्टीमा गंभीर विषय उठ्दा महशुस गरेको अभिनय गर्ने, तत्कालका लागि असन्तुष्टी र आवेगहरुलाई शान्त बनाउनका लागि ‘कमजोरी भएको र अब नगर्ने’ मौखिक बाचा गर्ने, समस्यालाई अल्पकालिन रुपमा पन्छाउने तर ब्यवहारमा मिचाहा शैलिलाई नै पुनरावृत्ति दिने काम गर्दै जाने हो भने समाधान निस्किँदैन । पार्टीको नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने तथा सरकारलाई निजी तथा मनपर्ने मानिसहरुको मात्र घेराबन्दीमा राख्ने हो भने पार्टीपंक्ति र जनतामा असन्तुष्टी झन्झन् बढ्दै जाने र पार्टीलाई गंभिर क्षति गर्ने छ ।
१.६. पार्टीमा उठ्ने समस्याहरुलाई जरैसम्म पुगेर समाधान गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्र उठ्ने समस्याहरुलाई पार्टीको उपल्लो तहका नेताहरुको लेनदेनको माध्यम बनाउने तथा यो वा त्यो नेताको नजिक मानिएका केही व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदमा आसिन गराएपछि भैहाल्छ भन्ने ठान्ने प्रवृति गलत हो । पार्टी मूलत सौदाबाजीवाट होईन, सिद्धान्त, बिधान र विधि—पद्धतिवाट चल्नु पर्दछ । मनोगतवादी सोच, वैयक्तिक प्रभाव र सम्बन्धका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान तरिकावाट पार्टीको नेतृत्व जोगिन आवश्यक छ । व्यत्तित्व, सामयिकता र चुनौतिहरुको बस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नै पर्दछ । आफू निकटका मानिसहरुको सानो समूह वा गुटभित्रबाट पार्टी सञ्चालन गरेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । व्यक्तिगत वा गुटगत तुष्टीकरणको प्रक्रियाले समग्र कार्यकर्ता पंक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन भने विधि, पद्धति र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा गरिने कार्यहरुले मात्र अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्दछ । पार्टी कमिटीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड वा पदोन्नतिका विषयमा यो विधि अनिर्वायरुपमा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । यसर्थ पार्टीलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गरियोस् । यसका साथै सरकारलाई बढीभन्दा बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइयोस् भन्दै निम्नलिखित सुझाव राख्न चाहन्छौं–
२.पार्टी सञ्चालनका बारेमा
२.१. पार्टी केन्द्रको बैठक नियमित र जीवन्त बनाइयोस्
पार्टी केन्द्रको बैठक नियमित गरियोस् । बैठकलाई केही नेताहरुको भाषण सुनाएर समापन गर्ने होइन, छलफल गर्ने वातावरण बनाइयोस् । अहिले केन्द्रीय कमिटी निक्कै भद्दा वा ठूलो छ । यस प्रकारका कमिटीहरुले अन्तरपार्टी जनवादलाई धरै नै कमजोर बनाईरहेको देखिएको छ ता पनि छलफल गर्ने नयाँ¬–नयाँ विधिहरु निकाल्न सकिन्छ । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीमा सघन र अन्तरक्रियात्मक सम्वाद गर्ने तथा पार्टीले गर्ने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरु केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएपछि मात्रै लागू गर्ने पद्धतिको पालना गरियोस् । यसका लागि अबिलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाईयोस् ।
२.२. पोलिटब्युरो तत्काल गठन गरियोस् र नियमितरुपमा बैठक बोलाइयोस्
पार्टीको पोलिटब्युरो तत्काल गठन गरियोस् । पार्टीभित्रका राजनीतिक तथा वैचारिक विषय वा समस्या पोलिटब्युरोमा छलफल गराएर राय लिने परिपाटी विकसित गरियोस् । पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्र केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरियोस् ।
२.३. सचिवालयलाई सर्वेसर्वा नबनाइयोस्
पार्टी परम्परा र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादको प्रचलित अभ्यास अनुसार सचिवालय वा कार्यालयीय टीमले दैनिक प्रसाशनिक काम–कारवाही मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । सचिवालयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु गरी लागू गर्ने अधिकार हुनुहुँदैन । छिटो वा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने समस्या आइलागेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गर्नेगरी स्थायी समितिले निर्णय गर्ने पूर्व परम्परालाई पालना गरियोस् ।
२.४. निश्पक्षढंगले क्षमताअनुसार जिम्मेवारी वितरण गरियोस्
कमरेड, जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरिएको देखिएको छ । कसैलाई काम माथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरहरुको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेका मानिसहरुलाई जिम्मेवारीबिहिन बनाइएको तिक्त अनुभव हामीसँग ताजा नै छ । अहिले होस् या विगतमा गरिएका पक्षपात तथा बेथितिहरु सबै कार्यकर्ताले बिर्सेर जान्छन् भन्ने होइन । हालै सचिवालयका नाममा गरिएको प्रादेशिकस्तरको कार्य विभाजनले त पक्षपातको सीमा नै नाघेको छ । विधि हेरेर हाईन ब्यक्ति हेरेर, दोहोरो चरित्र देखिनेगरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरुलाई प्रदेशको पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अन्य पदमा पनि मनलाग्दी गरिएको छ । सन्तुलन मिलाउने काम गरिएको छैन । पार्टी एकतापछि आजसम्म केन्द्रीय सदस्यहरु देखि स्थानीय कमिटी सदस्यहरुलाई कामबिहिन बनाउनु पार्टी कामप्रतिको हदैसम्मको लापरवाही र असफलता हो । यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरियोस् । यसको लागि पार्टी केन्द्रले पारदर्शी विधि र मापदण्ड तयार गरी सबै तहमा त्यस अनुसारको एकीकरण सम्पन्न गर्ने तरिका अवलम्बन गरियोस् ।
२.५. छरितो प्रक्रियाबाट पार्टी एकीकरणका काम टुंग्याउने बारे
धेरै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरुलाई जिम्मा दिनुपर्ने भएका कारणले प्रादेशिक तहको एकता तथा कमिटीगत समायोजनका लागि केन्द्रीय स्तरबाट नै प्रयास गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँछ तर जिल्लास्तर र सोभन्दा तलका कमिटीहरुलाई आप–आफैं एकता टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने हप्तादिन भित्रमा सबै जिल्ला र प्रवासमा समेत एकता र समायोजनका काम टुंगिन्छन् भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । तलका कमिटी र स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरुको क्षमतालाई विश्वास गरियोस् । केन्द्रमा पार्टी एकजुट भएर अत्यधिक बहुमतको सरकारसमेत बनिसकेपछि पनि तलतल यति उति प्रतिशत भनेर भागबण्डा लगाउनु एकीकरणको प्रक्रियाकै अपमान हुनजान्छ । यसैले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुलाई आ–आफ्नो एकीकरण, समायोजन र कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडकाके काम आफैं टुँग्याउन दिइयोस् भनी पुनः जोड दिन चाहन्छौं । त्यसरी जिम्मा दिँदा समाधान हुन नसक्ने केही सीमित ठाउँ रहनेछन् जसमा केन्द्रले पहल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
३.सरकार र संसदीय दल सञ्चालनबारे
सरकारमा पार्टीको दैनिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर महत्वपूर्ण निर्णयहरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीको रायअनुसार गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरुलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । विगतमा प्रदेश र केन्द्रको टिकट वितरण गर्दा , मन्त्रीहरुको चयन गर्दा र सरकारले गर्ने अनेकौ राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा कुनै विधि–पद्दतिको पालनाबाट गरेको देखिएन । यो प्रक्रिया आज पनि यथावत छ । यसले पार्टीभित्र असन्तोषको गुणात्मक बृद्धि गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति कतैबाट पनि निर्णय नै गर्नु नपर्ने स्वेच्छाचारी प्रणालीको विकास गर्ने कि कमिटीगत निर्णय गरेर हामीले अभ्यास गर्दै आएको जनवादलाई सम्मृद्ध गर्ने ? त्यति मात्रै होइन, संसदीय दलमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । संसदीय दलको हरेक बैठक केही नेताहरुको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको छ । कुनै छलफल, समीक्षा वा आलोचना नै हुन नदिएपछि कसरी गल्ति–कमजोरी पत्ता लाग्छन् ? कसरी सुधार हुन्छ ? संसदीय दलका माननीय सांसदहरु सार्बभौम संसदका सदस्यहरु हुन् । तिनले आफ्ना धारणाहरु संसदीय दलमा समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने हो कसरी संसद गरिमामय बन्दै जान्छ र सांसदहरु सार्वभौम बन्छन् ? तसर्थ संसदीय दललाई नेताहरुले निर्देशन दिने मञ्च मात्र होईन सरकारका काम–कारवाहीको समीक्षा गर्ने, सुझाव र सल्लाह दिने तथा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाको रुपमा परिचालित गरियोस् ।
४.सुशासन कायम गर्ने बारे
सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हीतका लागि पूर्वाधार विकासको दिशामा केही राम्रा कामहरुको थालनी गरेको भएता पनि सुशानसनको क्षेत्रमा सरकार सर्वत्र आलोच्य बनेको छ । भ्रष्टाचार, महंगी, कालोबजारी, मूद्रास्फिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको अभाव, कमिसनखोरी र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनास, दैनिक प्रशासनको संचालनमा ढिलासुस्ति जस्ता धेरै विषयहरुमा सरकार कमजोर देखिनाले सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रीयतामा ¥हास आईरहेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्दछ । सरकार आफैले “अयोग्य” भनेर पदच्यूत गरिएका मानिसहरुलाई पुनः “योग्य” देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाई रहेको ठूला आपराधिक घटनाहरुवाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको देखिनुले सरकारमाथि सबैको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन थालेको छ । यस्ता कुराहरुलाई समीक्षाको विषय बनाइयोस् । भ्रष्ट र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति महोदयबाट पदक र मानपदवी प्रदान गरिएको विषयले समग्र पार्टी पंक्तिले शीर निहु¥याउनु परेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दिइएका पदक तथा मानपदवी तथा नियुक्तिहरु अबिलम्ब खारेज गरियोस् ।
५.सादा जीवनशैली र आचरणबारे
आज सरकारका तीनै तहमा नेकपाको वर्चश्व छ तर पार्टी आदर्शहरुको प्रकाशमा सहि तरिकाले जनताको सेवा गर्न सकिएन भने यही उपलब्धि केही वर्षपछि अभिशाप बन्न सक्छ । एक वर्षको प्रारम्भिक प्रभाव सकारात्मक देखिदैन । सबै तहका सरकारद्वारा गरिएका प्रयासहरुवाट प्राप्त उपलब्धिहरु भन्दा तिनका क्रियाललापहरुका कारण आलोचनाको चाङ धेरै अग्लो बनेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अपारदर्शिता, सुविधाभोग र कमजोर सुशासनको प्रष्टसँग अनुभूति गर्न सकिन्छ । सरकारहरु मात्र होईन राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखहरु पनि सुविधाभोगको लपेटामा बेरिँदै गरेको दुखदायी स्थिति प्रकट भईरहेको छ । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएकोले जेष्ट नागरिकहरुलाई भत्ता बृद्धिगर्न नसक्ने सरकार अर्कोतिर देशव्यापीरुपमा सुबिधाभोग गर्न प्रोत्साहित गर्दैछ । सादा जीवन र उच्च विचारका हिमायती हुनपर्ने कम्युनिष्ट नेता र सरकारले आजको कमजोर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदै न्युनतम साधन र स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गर्न र सरकार, नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई उदाहरणीय बनाउन ठोस कार्य योजना अघि बढाईयोस ।
६. वैचारिक दिशावोध बारे
नेकपाको एकीकरणको घोषणा भएको झण्डै एक वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी राजनीतिक तथा बैचारिक प्रश्नहरुमा तदर्थवादमा चलिरहेको छ । रणनीति, कार्यनीति, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, तात्कालीन कार्यभारहरु, अन्य रजनीतिक दलहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समाजवादी रुपान्तरणको नेपाली बाटो, स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक नीतिहरु, विकास र समृद्धिका आवधिक योजना आदि जस्ता गंभीर मार्गदर्शक विचारहरुको तय नगरीकन नै पार्टी चलिरहेको छ । आजसम्म आम राजनीतिक–वैचारिक दृष्टिकोणको दस्तावेजको रुपमा आउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार भइको छैन । वैचारिक मामिलामा आम कार्यकर्ता तथा नेताहरु अन्योलमा छन् । पार्टीले अविलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् ।
कमरेडहरु,
हामीले पार्टी र सरकारको सुदृढीकरणका लागि शीर्ष नेतृत्वको ध्यान पुगोस् भनेर नै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले उठाएका विषयहरुमा पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा समेत एजेण्डा बनाएर छलफल गराइयोस् भन्ने विनम्र अनुरोध छ ।
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक
फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक
