गत वर्ष जेठ महिनामा एक सरकारी वकिलको निवेदनका आधारमा फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रभावमा आफ्नै प्रधानन्यायाधीश मारिया सेरेनोलाई अपदस्थ गर्‍यो । निजको नियुक्ति हुँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको आरोपमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको कटु आलोचक प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा त्यहाँको प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग लगाउने प्रयास पनि भयो ।

यसरी गलत ढंगबाट अदालतलाई प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीशलाई अपदस्थ गर्ने कार्यलाई त्यहाँका एक सिनेटरले फिलिपिन्समा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा लोकतन्त्रको अन्त्य भएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सेरेनो भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश रेनोटा कोरोनालाई चाहिँ २०१२ ई.मा भ्रष्टाचारको आरोपमा संसद्बाट महाभियोग लगाई अपदस्थ गरिएको घटनाले राजनीतिमा शक्तिको दुरुपयोगबाट फिलिपिन्समा बारम्बार अधिनायकवाद जन्मिएको प्रमाणित गर्छ । भ्रष्टाचारको आरोप र राजनीतिले अदालतलाई ग्रस्त तुल्याउँदा न्यायालयमाथिको जनविश्वास गुम्नु अस्वभाविक होइन । जनविश्वास गुमाएको अदालतले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संविधान संरक्षण गर्न सक्दैन ।

न्यायाधीश नियुक्ति पद्धति

अमेरिकाको जस्तो लिखित संविधान भएको आधारमा मात्रै होइन, स्वयं संविधान आफैंले नेपालको संविधानलाई सर्वोच्च कानुन भनी घोषणा गरेको छ । अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले ईश्वी १८०३ मै एउटा ऐतिहासिक मुद्दा (मार्वरी विरुद्ध मेडिसन) मा संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भनेजस्तै नेपालको सर्वोच्च अदालतले सो कुरा बोल्नु परेन । संविधान आफैंले किटानी साथ सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनेको छ र अदालतको निर्णय सबैले मान्न बाध्य तुल्याएको छ ।

यस अर्थमा र सैद्धान्तिक दृष्टिबाट पनि नेपालको संविधान सर्वोच्च कानुन हो । सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि सर्वोच्च । तर, व्यवहारमा न संविधान सर्वोच्च छ न त सर्वोच्च अदालत नै । संविधान र सर्वोच्च अदालत दुवै संसदीय कार्यविधि नियमावलीले बाँधिएका छन् । सर्वोच्च अदालत स्वयंले आफ्नो र संविधानको सर्वोच्चता संविधानप्रतिकूलको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावलीमार्फत १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सुम्पिएको छ । यो नेपालको संविधानवादको एक अनौठो विडम्बना हो ।

न्यायाधीशहरूको, विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानलाई मिच्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्य सञ्चालन अर्थात् कार्यविधि नियमावली बनाएर एकातिर संसद् चुकेको छ भने यो प्रक्रियामा सहभागी भई सही व्याख्या गर्नबाट पछि हटेर स्वयं सर्वोच्च अदालत सर्वोच्चताको संवैधानिक सम्मान गर्नबाट चुकेको छ । दलीय प्रतिबद्धतातर्फ सर्वोच्च अदालतउन्मुख हुन खोजेको आभास हिजोआज जनतालाई हुन थालेको छ । यसले अदालतमाथिको जनविश्वासलाई कुठाराघात गर्दै आएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आज सचेत भएनौं भने जनविश्वासको खडेरीले न्यायालयलाई भोलि पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई जनविश्वास जित्न विधायिका र कार्यपालिकाको विश्वास तथा सहयोगको आवश्यकता पर्छ । सहयोग लिनु पनि पर्छ तर समर्पण गरेर होइन ।

संविधानले प्रष्टरूपमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति र पदमुक्तिको आधार व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था परिचालन गर्न थप संवैधानिक एवं न्यायपरिषद्को विशेष कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको परिधि नाघेर न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस नै अस्वीकृत गर्ने कार्यविधि नियमावली स्वीकार गरेर सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाविपरीत छ । दलीय जालो स्वीकार गर्ने कमजोर न्यायपालिका एवं न्यायाधीशबाट के संविधानको दह्रो संरक्षण र सही व्याख्या हुन सक्ला त ? नउठ्नुपर्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरूमा साहस भर्ने उपाय के हुन सक्छ, सोच्न जरुरी छ ।

संविधान र संविधानवाद बुझ्ने सचेत नागरिकको मनमा नियमावलीबाट बाँधिएको न्यायालयबाट हुने संवैधानिक व्याख्याको सम्बन्धमा ठूलो आशंका हुनु स्वाभाविक हो । यसबारे सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश र सबै कानुन व्यवसायीले गम्भीरताका साथ सम्बन्धित संविधानका प्रावधान र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै सुधार गरिएन भने संवैधानिक सर्वोच्चता नै धरापमा पर्न सक्छ । अन्यथा, न्यायपालिका कार्यपालिकाको एक सहयोगी अंग बन्न पुग्छ । यसले न्यायाधीशमै संविधान मिच्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । संविधान मिच्ने प्रवृत्ति न्यायालय र विधायिकामा देखिन थालेको छ भनी व्यंग्य गर्ने मानिसको कमी छैन । यस्तो अफवाहले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने कानुनव्यवसायी मर्माहत हुन्छन् ।

 विचलनको थालनी

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावबाट सुरु भएको न्यायिक एवं संवैधानिक विचलन माननीय गोपाल पराजुलीहुँदै माननीय दीपकराज जोशी, माननीय ओम मिश्र र हाल आएर माननीय चोलेन्द्रशमशेर जबरामा टुंगिएको छ । तर, विचलनको अवशेष अझ विषाक्त हुने संकेत देखिन थालेको आभास सार्वजनिक रूपमै प्रकट पनि भएको छ ।

हुन त यो विचलन न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने दलगत असक्षमताको कारण चुनावी सरकार गठन गर्ने अवैधानिक निर्णयबाटै सुरु भएको हो । तर, अहिले चार वर्षको लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु न्यायिक स्थायित्व र सुधारको लागि राम्रो हो । तर, माननीय दीपकराज जोशीको हैसियत र सम्मानलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान मिचेर आघात पुर्‍याएको देखिनु र बाहिर प्रकट हुनु न्यायिक विचलनसँग गाँसिएको चिन्ताजनक विषय हो । यसबारे नेपाल बारका अध्यक्षको अभिव्यक्ति एक÷दुई पटक नआएको होइन तर संस्थागत रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार यस विषयमा चुप लागेको देखिनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत संविधान र कानुनले दीपकराज जोशीलाई प्रदान गरेको हो । संविधानले सुरक्षित गरेको पदीय संरक्षण स्वयं सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने होइन र ? वरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि राजीनामाको मानसिक दबाबले के सर्वोच्च अदालत बलियो हुन्छ ? यस्ता विषयले न्यायालयमाथिको जनविश्वास झन् गुम्दै जाने सम्भावना रहन्छ । न्यायिक नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहने प्रधानन्यायाधीशले निश्चय नै सर्वोच्च अदालत र संविधानको हितमा सही कदम चाल्नुहुन्छ र केही गर्नुहुन्छ भन्ने जनता र कानुन समुदाय विश्वस्त हुन चाहन्छन् । अन्यथा, न्यायिक नेतृत्वमाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्न सक्छ । यो मौका प्रधानन्यायाधीशले गुमाउनु हुँदैन र जनविश्वास जित्ने काममा विधायिका र कार्यपालिकाको विश्वास तथा सहयोगको आवश्यकता पर्छ र सहयोग लिनु पनि पर्छ । तर, समर्पण गरेर होइन ।

देशमा ठूलो संवैधानिक परिवर्तन भयो, जनताले परिकल्पना गरेभन्दा बढी राजनीतिक उथलपुथल हुन पुग्यो । वैचारिक तथा संरचनात्मक दृष्टिले गणतन्त्र, तीन तहगत संघीयता, मि िश्रत संसदीय एवं निर्वाचन प्रणाली, समावेशीता तथा धर्म निरपेक्षता आफैंमा एक राजनीतिक एवं सामाजिक क्रान्ति हो । एकैपटक यति ठूलो परिवर्तन विश्वमै भएको पाइँदैन, यद्यपि ठूला परिवर्तन हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक तथा विधिको शासनलाई अंगालेर कैयौं अवधारणात्मक विरोधाभास हुँदाहुँदै मानवअधिकारमैत्री संविधान प्रतिपादन हुनु सानो कुरा होइन ।

यसको श्रेय निश्चय नै परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूलाई र जनआन्दोलनमा उभिने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई जान्छ । यो परिवर्तनलाई शान्तिपूर्ण एवं हिंसारहित बनाउन निश्चय नै राजतन्त्र, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षाकर्मी तथा मित्र राष्ट्रहरूको ठूलो भूमिका रहेको स्वीकार्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघसंस्थाका साथै न्यायपालिकाले संवैधानिक मान्यताकै विपरीत भए पनि राष्ट्रको हितमा अनिवार्य नेतृत्व प्रदान गरेको कारणबाट दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल भयो । देशले नयाँ संविधान पायो । यो संविधानलाई असफल हुनबाट रोक्न जरुरी छ । संविधान सफल बनाउन अन्ततोगत्वा न्यायपालिकाकै भूमिका निर्णायक हुन पुग्छ । तसर्थ, हर किसिमको विचलनबाट न्यायिक क्षेत्र जोगिन आवश्यक छ ।

 संविधानको भविष्य

गणतन्त्रात्मक संघीय संविधानवाद आज नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो । देश अब यसबाट पछि फर्कन सक्दैन । निर्वाचित संघीय संरचनाकै माध्यमबाट परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । खोज अब नयाँ नेतृत्वको हुनुपर्छ, जसले परिवर्तनलाई नयाँ दिशा दिन सकोस् । विकासको बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सकोस् । निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध रहेर जनसेवा र देश विकासको नेतृत्व दिन सक्ने राजनेता आज देशले खोजेको छ । त्यो नेता कुन राजनीतिक दलले दिन सक्छ ? चुनौती हाम्रो दलीय प्रणाली र नेतृत्वमाथि छ । नेतृत्वको खाँचो अहिले हर क्षेत्रमा छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकार, संसद् र आफ्नो दलमाथि राम्रो पकड राख्नुभएको छ अहिलेसम्म । तर, देशलाई निश्चित दिशातर्फ नेतृत्व दिन सक्नु भएको छैन । विकासको बाटोमा देश हिँड्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा मुछिएको देशलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन । न्यायालयलाई सरकारमुखी बनाउन खोज्नुचाहिँ संविधानलाई समाप्त गर्ने बाटोतर्फ जानु हुन्छ । संघीय संविधानको भविष्य राजनीतिक नेतृत्वमा युवा पुस्ताको प्रवेश र न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक दबाबबाट मुक्त साहसी, सक्षम तथा संविधानप्रति प्रतिबद्ध न्यायिक नेतृत्वमा भर पर्छ । नेतृत्व बाहिरबाट ल्याउन सकिँदैन, देशभित्रैबाट जन्माउनुपर्छ । राजनीतिक दल र अदालत आफैंले यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ । जनताको दबाब त्यसतर्फ बढ्नु जरुरी छ ।

-डा.ढुंगेल संविधानका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।