पहिलो जनआन्दोलन (२०४६)पछि ‘अब आर्थिक क्रान्ति’ भन्ने स्वर उच्च थियोे । यथार्थमा त्यो समयमा गरिब, निमुखा जनताका पक्षमा राज्यको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक थियो । तर, ०४८ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको कांग्रेसी सरकारले आर्थिक क्रान्तिको मोडेलबारे समाजमा गहिरो विचार विमर्श नगरीकनै विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको परामर्शमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) नीतिगत रूपमा अगाडि सार्यो ।
उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण त्यस समायोजनका मूल मन्त्र थिए । एक दशक नबित्दै असमानता, असन्तुष्टि, ब्यापक बसाइँसराइ, भयावह युद्ध र परनिर्भरता परिणामका रूपमा हाम्रा हात लागे । संघीय संविधान कार्यान्वयनको यस घडीमा फेरि एउटा लामो लर्को ‘अब समृद्धि’, ‘अब विकास’ को नारा उरालिरहेका छन् । यही क्रममा वामदेवजीले ‘नेपाल नवनिर्माणको महाअभियान’ लिखित दस्तावेजकै रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ । राजनीतिककर्मीहरूले नै मुलुक निर्माणको ‘सपना’ देख्नुपर्छ । आफैँमा यो साहसिक काम हो । के कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ भने, सबै सपना सलल हिउँदमा नदी बगेजस्तो बाटो नबिराइ बग्दैनन् । विकासका पनि मोडेल हुन्छन् । सबै मौसममा अर्थात् विनाशकारी बाढी–पहिरो आउँदा पनि थाम्न सक्ने गरी कसरी विकासका योजनालाई कामकाजी बनाउन सकिन्छ भन्ने खोज–अनुसन्धान भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वमा अभ्यास भएका विकासका मोडेल
वामपन्थी पार्टीमा नेताहरूले दर्शन, राजनीतिक–अर्थशास्त्र र राजनीतिक विचारधारामा आधारित बहस छलफलमा भाग लिने परम्परा नयाँ होइन । माक्र्स र एंगेल्सले ‘गोथा प्रोग्राम’ अगाडि सारे पनि समाजवादी कार्यक्रम यस्तै मोडेलको हुनुपर्छ भन्ने कुनै रूपरेखा प्रस्तुत गरेनन् । किनकि आर्थिक–सामाजिक विकासको मोडेल कपी गरिने विषय होइन । यो सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक–सामाजिक ढाँचा, मानिसको चेतनास्तर र आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता, काम गर्ने संस्कार र संस्कृति, स्रोत र लगानी गर्न सक्ने हैसियत साधनहरूको पर्याप्तता आदिमा भर पर्छ ।
सय वर्षअघिको अक्टुबर क्रान्तिताका नेताहरू आफैँले मुलुक निर्माणको सोझो बहस अगाडि सारे । वार–कम्युनिजम, न्यु–इकोनोमिक पोलिसी, एकल–देशमा समाजवाद, औद्योगीकरणका समस्या, ग्रामीण विद्युतीकरण, आधारभूत–आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारमा राज्यको भूमिकाजस्ता नयाँ विषयहरू नेताहरूकै अगुवाइमा अगाडि सारिएका थिए । तुलनात्मक रूपमा पुँजीवाद परिपक्व नभएका मुलुकहरूमा जनवादी–समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि स्रोत र साधनको अभावका बीच सामाजिक न्याय, आमरूपमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध मिलाउनु कम चुनौती थिएन । माक्र्स र रसियन क्रान्तिकै बीचमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको जन्म हुन पुग्यो । यो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्र, खासगरी उत्पादन, वितरण, सञ्चिति, मूल्य तथा बजारको अवधारणालाई बढी नै संकुचनपूर्ण बनाएको थियो । त्यसैगरी, श्रम–मूल्यको सिद्धान्त (लेबर थेउरी अफ भ्यालु)लाई मूल्य निर्धारण मेकानिजमसँग जोड्नाले धेरै असमझदारी र अन्योल उत्पन्न भएका थिए । यी सिद्धान्तले समाजवादी ध्येय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा बढी अन्योल उत्पन्न गरेका थिए । तिनलाई चिर्न लेनिन, एनआई बुखारिन, ओस्कार लांगे, इ. प्रेव्राझेन्स्की, माइकल केलेस्कीजस्ता राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरू जुटेका थिए ।
सन् १९२९–३३ को विश्वव्यापी वृहत्तर मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन)पछि माक्र्सवादका अनुयायीहरूले समष्टिगत अर्थतन्त्रको नयाँ आयामलाई पुँजीवादी विश्वका अर्थराजनीतिज्ञहरूले धेरै हदसम्म स्वीकार गरे । वार्षिक र आवधिक दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न, आयको वितरण, उपभोग र लगानीका सम्बन्धमा, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा राज्यको भूमिका दोस्रो विश्वयुद्धताका नै स्वीकार्य हुन पुग्यो । दोस्रो र तेस्रो विश्वमा समाजवादी कार्यक्रको नयाँ मोडेल, नयाँ अर्थशास्त्रीहरूले निर्वाह गरेका थिए । तीमध्ये माइकल केलेस्की, इ. दोमार, जिसी हारकोर्ट, जुवान रोविन्सन, जेम्स स्टेन्दिल आदिले समाजवादी आर्थिक तथा सामाजिक मोडेल निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याए । उनीहरूले मोडेल तयार गर्दा अध्ययन–अनुसन्धानका गम्भीर विधि तथा मुलुकको विविधतालाई ध्यान दिए । समाजवादभित्र पनि युगोस्लाभ मोडेल पृथक ढंगले अगाडि बढ्यो । पछिल्लो समयमा युगोस्लाभ मोडेललाई पनि परिष्कृत गरेर क्युवान मोडेल अगाडि आयो र तेस्रो विश्व खासगरी चीन र भियतनामले मार्केट सोसलिजमको मोडेल भित्र्याए । यी सबै प्राज्ञिक विधिलाई नछोडीकन विभिन्न कालखण्डमा अगाडि सारिएका मोडेल थिए ।
गौतमका कमजोर पक्ष
सोभियत समाजवादको पतनपछि विकल्पविहीन ठानिएका नवउदारवाद सन् २००८-०९ को महामन्दीपछि निको नहुने गरी प्रणालीगत संकटमा फसेको वेला वामदेव कामरेडको “महाअभियान” आयो । ऐतिहासिक सन्दर्भहरू, हाम्रो अवस्था र गन्तव्य, नवनिर्माणको १० वर्षे महाअभियान, महाअभियानको व्यवस्थापन, राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने राजनीति र शासन प्रणाली र महाअभियानपछिको नेपाल राष्ट्र गरी ६ खण्डमा किताब विभाजित छ ।
एक शताब्दीभन्दा बढी समय शिक्षा र स्वास्थ्यबाट आमनेपालीलाई पिँजडाभित्र कोचेका शासकमण्डलीको मूल्यांकन विधि र आधारको मानक हचुवाका भरमा गर्न मिल्छ ? राष्ट्रिय नाफा र बचतको ठूलो हिस्सा, मान्छे बेचेर कुम्ल्याएको रोयल्टी भारततर्फ पुँजी पलायन गराएर औद्योगीकरण अभियानबाट विमुखबारे खोइ मूल्यांकन ?
ऐतिहासिक सन्दर्भ र व्याख्या जनश्रुतिमा आधारित छन् । सामान्यतया इतिहास लेखनमा आधार खोजिन्छन् । ती आधारले अर्थराजनीतिको तत्कालीन उद्भव र विकास हुनु र नहुनुमा व्याख्या गर्न सहयोग पुग्छ । सकारात्मक हुने नाममा उहाँले जहानियाँ राणा शासकहरूले राष्ट्र एकीकृत राखेकामा पैरवी गर्नु भएको छ । एक शताब्दीभन्दा बढी लामो समय शिक्षा र स्वास्थ्यबाट आमनेपालीलाई पिँजडाभित्र कोचेका शासकमण्डलीको मूल्यांकन विधि र आधारको मानक हचुवाका भरमा गर्न मिल्छ ? राष्ट्रिय नाफा र बचतको ठूलो हिस्सा, मान्छे बेचेर कुम्ल्याएको रोयल्टी भारततर्फ पुँजी पलायन गराएर औद्योगीकरण अभियानबाट विमुखबारे खोइ मूल्यांकन ?
अर्थराजनीतिमा राजा महेन्द्रको डिस्टोर्टेड भूमिसुधारले आमतहमा उत्पादनमूलक सम्पत्ति वितरण हुन नसकेकाले हामी औद्योगीकरणको सामान्य प्रक्रियाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको समीक्षा कितावमा छैन । सन् १९४९ पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएको नारा “जसको जोत–उसको पोत”सहितको भूमिसुधार कार्यक्रम त्यसवेलाको समाजवादोन्मुख पहिलो कार्यक्रम थियो । उत्पादनको मुख्य साधन कृषिमा आमजनताको स्वामित्व स्थापित हुँदा मात्रै त्यो उत्पादन पद्धतिले औद्योगीकरणको नयाँ खाता खोल्न सक्थ्यो । जस्तो– जापान, कोरिया र ताइवान यस प्रक्रियाका ठूला उदाहरण हुन् । कांग्रेसका जमिन्दार र राजा महेन्द्र मिलेर बिपी कोइरालालाई असफल तुल्याउन गरिएको राजा महेन्द्रको ‘कु’ बारे कमरेड गौतम मौन बस्नु भएको छ । त्यो हिसाबले राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । यद्यपि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विभाजन र कम्युनिस्टलाई कांग्रेसीहरूले अछुतसरह गरेको व्यवहार र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा वामपन्थीहरूले खेलेको भूमिकाबारे कमरेड गौतमको विवेचना सटिक छ ।
हाम्रो अवस्था र गन्तव्यमा कमरेड गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएका तथ्यांकसँग असहमत हुन कुनै विकल्प छैन । तर, उहाँले नेपालपछि पर्नुका कारण यस खण्डमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएका धेरै तर्कमा सहमत हुँदाहुँदै पनि दुईवटा विषयमा औँला उठाउने ठाउँ छोड्नुभएको छ । पुस्तकमा (पेज ४३ मा) सात सालको क्रान्तिपछिका घटना विवरण प्रस्तुत गर्दैगर्दा र सात सालको घटनालाई क्रान्ति भन्दै गर्दा क्रान्तिपछि राणालाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गरिएकोे र राष्ट्रिय ढुकुटीमा बाँकी रहेको तरल पुँजी पलायन गराइएको तथा नेपालको विकासमा त्यसको इम्प्याक्टबारे उल्लेख छैन । पेज ४७ को दोस्रो प्यारामा उल्लेख गरिएको “माक्र्सवादी समाजवादीहरूले अगाडि सारेको सर्वहारावादको घोषणा र पुँजीवाद मरिसकेको निष्कर्ष पनि गलत साबित भएको छ । आज पनि पुँजीवाद जीवित यथार्थ हो, र यो अरू दशकाैँसम्म यथार्थ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।” भन्ने भनाइले अहिलेको नवउदारवादी अर्थराजनीतिक प्रणाली आफैँमा प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस)भित्र फसेकोबारे समेत उहाँ अनभिज्ञ देखिनुहुन्छ ।
वास्तविकता केहो भने, संसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निमार्ण गर्ने अवस्था वा सन् १९७५-७६ पछि स्ट्यागफ्ल्यासनको अवस्थाजस्तो संकटग्रस्त वा त्योभन्दा पनि धेरै अप्ठ्यारो परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । नेपाली राजनीति ‘दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद’, या ‘समाजवाद’ कुन रोज्ने भन्ने चरणमा प्रवेश गरेको कुरा त नेपाली जनताले समेत भोटमार्फत भनिसके । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान घटनाक्रम हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । कामरेड गौतमले भने यताको मेलोमेसोसमेत थाहा पाउनु भएको देखिँदैन ।
पेज ५५ देखि पेज १८२ सम्म नवनिर्माणको दशवर्षे महाअभियानको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यो उडान हो, कमरेड गौतमको । उडानबाट भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ । बाल्यकाल छँदा सपनामा हिमाल, पहाड, महाभारत हुँदै तराईमा गएर ल्यान्डिङ गरेको र उडेरै आफ्नो घरमा फर्किएको सपना देख्नु दिनचर्याजस्तै थियो । बिहान आमासँग सपनामा उडेर ओरालो झरेको कुरा गर्दा आमा दुःखित हुनुहुन्थ्यो । तर, उकालो फर्केर घर आइपुगेको सपनाभन्दा भने आमा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अब ‘छोरो बढ्छ भन्नुहुन्थ्यो ।’ कामरेड गौतमको प्रस्तुती विद्युत् र ऊर्जा विकास (पेज ६५ देखि ७५), यातायात (पेज ७६ देखि ८४) र बाँकी व्यापार, कृषि, आवास, संघीय संरचनाका तीनै तहका विकास, वैकल्पिक राजधानी विकास, आश्चर्यजनक ढंगका महत्वाकांक्षी परियोजना देखिन्छन् । वृहत् अन्तर्राष्ट्रिय विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सहरी विकास (पेज १०२) मा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा त्यसपछिका अन्य विकास अवधारणा हेरेपछि कामरेड गौतमसँग मुलुकको वृहत् विकासको भोक छ भन्ने देखिन्छ । उहाँले कुनै पनि क्षेत्र छोड्नुभएको छैन । उहाँ जो–कोहीलाई भावुक बनाउन सफल देखिनुहुन्छ ।
विकासका केही स्टेप हुन्छन् । पहिलो स्टेप त कसका लागि विकास ? भन्ने प्रश्नबाट उठान हुन्छ । एउटा माक्र्सवादीका लागि वर्ग महत्वपूर्ण हुन्छ । यस प्रश्नमा माक्र्सवादीको उत्तर अलग्गै हुन्छ । एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी हो भने उसको उत्तर पनि भिन्न हुन्छ । र, दक्षिणपन्थी छ भने उसको उत्तर माक्र्सवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवादीको भन्दा भिन्न हुन्छ । यी भिन्न–भिन्न वर्गको विकास गर्ने संस्थाको निर्माण र चरित्र पनि भिन्नाभिन्नै हुन्छन् । कानुनी प्रावधान र कानुनी सहुलियत पनि भिन्न हुन्छन् ।
हिजोआज नेपाली वाम नेताहरू समाजवादी क्रान्ति गर्ने गुड्डी हाँक्छन् र उदारवादी पुँजीवादको विकास अपरिहार्य खुड्किलो भएको ठान्छन् । लेनिनले सन् १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिमार्फत माक्र्सलाई यहीँनेर छाडेर छलाङ मारेका थिए । पुँजीवाद म्याचुअर्ड नभईकन पनि समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्छ, मार्नुपर्छ । वास्तवमा लेनिन सही थिए । समाजवादी गोरेटोमा हिँड्दैगर्दा पनि पुँजीवादी कोर्स पूरा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय चीनले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राज्य पुँजीवाद अर्को नवीन उद्धरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कामरेड गौतम यी स्टेपहरूमा कहीँ देखिनुहुन्न ।
उहाँ नवउदारवादी अर्थराजनीतिको विपक्षमा देखिएझैँ लाग्नुहुन्छ । तर, त्यस प्रणालीअन्तर्गत ढालिएका संस्थागत संरचना बदल्ने कुरा गर्नुहुन्न । सार्वजनिक र सहकारीको नगण्य उपस्थिति अर्थतन्त्रको ओदान (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) ‘असन्तुलित ओदान’ लाई कसरी सन्तुलित पार्ने कामरेड गौतमको कुनै योजना छैन । उत्पादनका साधनमाथि आमपहुँच पुर्याउने व्याख्या नदेखिँदा यो ‘महाअभियान’ कसका निम्ति ? फेरि पनि प्रश्न उठ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्ण रोजगारीको किन्सियन मोडेलसम्म पनि नघोत्लिँदा कसरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ र ‘महाअभियान’ले आमजनतामा लाभ वितरण गर्छ, कुनै विश्लेषण देखिन्न । ०४६ पछि पनि नेपाली जनता आन्दोलित छन् । तर, कामरेड गौतम ती आन्दोलन किन दोहोरिरहन्छन् भन्ने व्याख्या गर्न चुक्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले यो प्रस्तावनामा प्रस्तुत गर्नुभएका नवनिर्माणका आयोजना हाइपोथेटिकल हुँदाहुँदै असम्भव भने छैनन् । तर, प्रस्तुत सूत्रकै आधारमा भने ती बन्दैनन् ।
कामरेड गौतमका राम्रा पक्ष
उहाँको भावनाको भने कदर गरिनु पर्छ । गौतमले जे गर्नुभएको छ, यो सह्राहनीय प्रयास हो । आफूलाई दिग्गज अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, द्रव्यशास्त्री ठान्नेहरूले यति पनि प्रयास गरेका छैनन् । वैकल्पिक अर्थतन्त्र हुनसक्छ भनेर प्रस्तुत गरिएको छैन । यस अर्थमा कामरेड गौतमका प्रस्तुतीमाथि दलभित्र र बाहिर आफ्ना विचार वा मतसम्मत टिप्पणी आवश्यक देखिन्छ । कामरेड वामदेवले यस पुस्तकमा समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको व्यवस्थापनमा सामाजिक पक्षको कहीँ वकालत गर्नुभएको छैन । यसको अर्थ तेस्रो विश्वमा समाजवादको विकास कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूले समन्वय गरेर समाजवादोन्मुख अर्थराजनीतिको विकास हुन्छ भन्ने ठानेकोझैँ देखिन्छ ।
संरचनागत परिवर्तनका वाहक जनता हुन् । जनताका प्रतिनिधि समाजवादका पक्षधर पार्टीहरू हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता स्थापित छ, यसलाई कामरेड गौतमले मनन गरेको देखिँदैन । उहाँको अभियानमा कर्पोरेट दुनियाँको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कल्पनामा झल्किन्छ । थ्रिपिज (पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप) होस् वा बुट (बिल्ड, वन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर) जनउत्तरदायी सांगठनिक संरचनाको र जनसहभागिता कहीँ देखिन्न । उहाँलाई युगोस्लाभियाको मोडेल थाहा नहुन सक्छ । तर, सन् २००२ पछि अर्जेटिनामा श्रमिक तथा किसानहरूको संयुक्त पहलमा गरिएको औद्योगीकरणका बारेमा जानकारी हुनैपर्ने हो । कर्पोरेट शब्द आफैँमा साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रको एउटा युग बसाल्ने र राष्ट्रवादलाई ध्वंश गर्ने पछिल्लो पुँजीवादी प्रणाली हो, जसले धनी र गरिबबीच नपुरिने खाडल खन्छ । कामरेड गौतमले यो प्रणालीलाई सिरान हालेर जे गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसलाई विकास मान्ने हो भने पनि समाजवाद उन्मुख भने हुन सक्दैन । अन्तमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा नेपाली सेना मातहत रहने गरी सात लाखको संख्यामा श्रम फौज निर्माण गर्ने जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, उहाँबाट कसैले पनि यस्तो संस्थागत ढाँचाको कल्पनासम्म पनि गर्दैन । के स्वतन्त्र, सार्वभौम गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा नयाँ लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गरेर आमयुवालाई परिचालन गर्ने सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्न ? र ब्यारेक खडा गर्ने ? यद्यपि, वामदेव गौतमले किताब नलेख्नुभएको भए यो टिप्पणी लेख्न पाउने अवसर जुर्ने थिएन ।
नेपालमा एउटा नयाँ बहस सुरु गर्नैपर्छ । कसको विकास, कस्तो विकास ? कसले विकास ? नेपालमा कोसँग छ लगानी ? कसको लगानी ? कसरी लगानी ? नेपालमा कसले कसरी लाभांश लिने र बाँड्ने ? यी सबै विषयमा पुनः छलफल र बहस आवश्यक छ । संघीय राजनीतिमा गाउँदेखि नगर हुँदै, राज्य हुँदै संघसम्म यो छलफल जरुरी छ । वामदेवजीले आफ्नो किताब पठाएर मलाई यति लेख्ने अवसर दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
source: Enayapatrika.com
