आज शनिबारदेखि स्थायी कमिटी बैठक
काठमाडौं। सरकारले जनअपेक्षा एवं पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
आज (शनिबार)देखि सुरु हुने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा असन्तुष्ट नेताले सो विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा हुने तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारका सारथी एवं सल्लाहकारबारे छलफल गर्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठ्नेछ ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य गणेश साहले सरकारले जनअपेक्षाका साथै पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको र सरकार सञ्चालन पनि राम्रोसँग नभएको बताउँदै उनले बैठकमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएको राजधानि दैनिकमा खबर छ ।
‘बैठक हुन्छ तर छलफल नै हुँदैन, गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । बैठक नियमित हुनुपर्छ,’ साहले भने, ‘सरकारले जनअपेक्षा एवं पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेकै हो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।’
पार्टी प्रदेश संगठन निर्माणको मापदण्ड तथा त्यसका कार्यबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उनले गरे । पार्टी एकता भएको सात महिना पुग्यो तर एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेकामा उनले नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार तथा केही मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने माग बैठकमा उठ्नेछ । केही मन्त्री तथा सल्लाहकारका कारण नै जनअपेक्षा एवं पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम हुन नसकेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ रहेको छ ।
यसअघि पटक–पटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइए पनि स्थगित हुँदै आएको छ । दुईपटक बैठक बस्दा राम्रोसँग छलफल नै नगरी बैठक बीचैमा स्थगित भएको आरोप नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
बैठकमा सरकारको समीक्षाका साथै पार्टी एकताको विषय पनि मुख्य एजेन्डा रहेको छ । सरकारको काम कारबाहीको समीक्षासहित नेताहरूले पार्टी एकताका विषयमा समेत छलफल गर्ने बताइएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकताको घोषणा गर्दै गर्दा शीर्ष नेताहरूले तीन महिनाभित्रमा एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने घोषणा गरेका थिए । तर, सात महिना बित्दा समेत पोलिटब्युरो कमिटी, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तहका कमिटीका साथै जनवर्गीय संगठनको एकता टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय एवं प्रदेश कमिटी घोषणा भइसकेको छ । तर, पार्टीका विभाग, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनलगायतका महŒवपूूर्ण कार्य अझै बाँकी नै छन् । विवादबीच प्रदेश कमिटी घोषणा भएको छ । प्रक्रिया एवं विधिअनुसार प्रदेश कमिटी घोषणा नभएको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य योगेश भट्टराईले लामो समय बिते पनि नेतृत्व पार्टी एकता टुंग्याउन उदासीन रहेको आरोप लगाए । तल्लो तहको कमिटीका साथै जनवर्गीय संगठनको एकता एवं नेताहरूको कार्यविभाजन हालसम्म नहुँदा पार्टीको काम ठप्प भएको उनले बताए ।
‘तल्लो तहको एकता प्रक्रिया नटुंगिँदा पार्टीको काम ठप्प छ, पार्टीका गतिविधि शून्य हुनुका साथै गाउँ तहका नेता कामविहीन हुनुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘एकताको स्पष्ट मापदण्ड एवं विधि बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ । हामी यी विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छांै ।’
पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटी एवं स्थायी कमिटी बैठकका साथै पोलिटब्युरो कमिटी गठन गर्न पार्टीभित्रैका शीर्ष नेताले माग गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग समेत सुनुवाइ भएको छैन । विधि एवं प्रक्रिया ढंगले मापदण्डका आधार एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्ने माग पार्टीभित्रै बढ्दै गएको छ ।
गत साता बसेको सचिवालय बैठक पार्टीका शीर्ष चार नेताले बहिष्कार गरेकै दिन स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भयो । पार्टी वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेकै दिन बहुमतद्वारा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो ।
नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य अग्नि सापकोटाले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । पार्टी एकताका साथै सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको बताउँदै उनले बैठकमा कुरा सशक्त रूपमा उठाउने बताए ।
‘पार्टी एकीकरणका विषय मात्रै नभई सरकारको कार्यशैलीमै प्रश्न उठिरहेको छ । हामी ती सबै विषयबारे बैठकमा सशक्त रूपमा कुरा उठाउँछौं,’ सापकोटाले भने, ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अहिलेकै अवस्थामा रहनुहुँदैन । स्पष्ट छलफल एवं सोहीअनुसार निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समयमा सरकारका कार्यशैलीका विषयमा कुरा उठिरहेको बताउँदै त्यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै सोहीअनुसार निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम नगरेकै कारण विरोध भइरहेकाले सरकारले पार्टी घोषणापत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश कमिटीको निर्णय एवं घोषणा पार्टी सचिवालयले गरेपछि स्थायी कमिटीका सदस्यले त्यस प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएका छन् । राजनीतिक निर्णय सचिवालयबाट गर्न नहुने बताउँदै उनीहरूले स्थायी कमिटीमा छलफल एवं निर्णय गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीको सांगठनिकका साथै राजनीतिक निर्णयहरू सचिवालयबाट नभई स्थायी कमिटीबाट हुनुपर्ने जिकिर स्थायी कमिटीका सदस्यको रहेको छ । तर, पछिल्लो समय सचिवालयले नै राजनीतिकका साथै सांगठनिक निर्णय गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, २१ केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गरेको मागका विषयमा पार्टी नेतृत्वबाट सम्बोधन नभएपछि त्यस विषयले पनि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश पाउनेछ । पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा नभई एकलौटी ढंगले केही नेताको स्वार्थअनुसार सञ्चालन भइरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
