January 25, 2017

निर्वाचनको लागि तय भयो कानुनी आधार, दुई विधेयक पारित

काठमाडौँ, १२ माघ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।BICC

उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनको बैठकमा ती दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनसमक्ष ती विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । ती दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तय गर्ने व्यवस्था तय गरिएको जानकारी दिए । सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्ने या निश्चित मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा संलग्न गराउन नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग गरे । सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भरत खड्का र श्याम श्रेष्ठले छलफलमा भाग लिएका थिए । संसद्को अर्काे बैठक यही माघ १४ शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी