नागरिकतामा प्रायोजित नारीबाद

आर.सी. न्यौपाने

नेपालमा परम्परित वंशजको नागरिकता पद्धति लामो समयक्रमको अभ्यासबाट खारिएको नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति हो । युगौँदेखि बसोबास गरेर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका बासिन्दा नै नेपाली नागरिक हुन् । नागरिकता भनेको नेपाली नागरिक भएको नाताले प्राप्त हुने अधिकार र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । नेपाली नागरिक हुने भाव, अवस्था नागरिकता हो । कुनै पनि देशले आफ्नो संविधान, नागरिकता ऐनबमोजिम राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिई त्यस राष्ट्रमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजको नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेको नाताले उमेरको निश्चित तह वा कानुनबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेपछि दिने नागरिक अधिकार नागरिकता हो । आम–बाबु दुवै नेपाली नागरिकबाट जन्मेको व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिक हो र उसले प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारलाई वंशजको नागरिकता भनिन्छ । जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गरेको वा स्वीकार गरेको व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिक हो र उसले प्राप्त गरेको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता हो । बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले पाउने नागरिकता अङ्गीकृत नगरिकता हो ।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी औपचारिक प्रावधान राजा त्रिभुवनले नागरिकता ऐन २००९ ल्याएर सुरु गरेका थिए । त्यो ऐनले प्रत्याभूत गरेको प्रावधान आफैँमा अपूर्ण रहे पनि यसले नागरिकता परिचयपत्रको अवधारणा विकास गरेर नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने कोसिस ग¥यो । २०१५ मा नेपाल नागरिकता नियमावली आयो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासन सत्ताको सम्पूर्ण वागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि नेपालको संविधान २०१९ आयो । त्यो संविधानदेखि अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा नेपालीसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले वा बुहारीले माइती देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएपछि वा त्यागेको सूचनापछि तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
२०२० मा महेन्द्रले नागरिकता ऐन २०२० ल्याइ २००९ लाई खारेज गरे । यसबाट केही राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित प्रावधानहरू समेटिन पुगेको पाइए तापनि यो आफैँमा पूर्ण रहन सकेन । सार्वभौमसत्ताको रक्षा र विकासको एजेन्डासँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा योजनाबद्ध रूपमा भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गयो । नेपालका मूल नेपालीलाई अल्पमतमा पारी फिजीकरण, भुटानीकरण र अन्तमा सिक्किमीकरण गर्ने दुरासयपूर्ण सोचका साथ जनसङ्ख्याको अतिक्रमण गरी नागरिकता हत्याउने राजनीतिमा भारतीय शासक वर्ग क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ ।
फिजीमा जनसङ्ख्याको अतिक्रमणलाई वैधानिक नागरिकमा बदली सन् १९७७ को फिजीको आम निर्वाचनमा भारतीयहरूले सत्ता हत्याए । अनि भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधान मन्त्री भए । यस घटनाबाट मूल फिजीयालीहरूले अल्पमतमा परेर आफ्नो देश आफ्नो हातबाट गुमाउन पुगेको कटुसत्य जगजाहेर नै छ । यही षड्यन्त्रमूलक शृङ्खलाको रूपमा २००७ देखि नै यो वा त्यो बहानामा तराईमा पठाइएका भारतीय आप्रवासीहरूलाई अनुचित ढङ्गबाट नागरिकता बाँड्न नेपालका शासकवर्गलाई बाध्य पारिदै आइएको छ । सन् १९८२ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८० सम्म ३८ लाख भारतीयहरू नेपालमा बसाई सराइ गरी बसोबास गरेको र २३ लाख ८७ हजार ९७३ जनाले नेपाली नागरिकता लिइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सिनासको रिपोर्टअनुसार सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म भारतबाट २० लाख भारतीयहरू नेपालमा बसाइँ सरेको विवरण सार्वजनिक गरेबाट पनि स्थिति भयानक भएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।
राजा वीरेन्द्र पनि नागरिकताको सवालमा कठोर नै देखिए । खास गरेर २०४६ पछिको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार नागरिकताको सवालमा भारतीय योजनामा चलेको कुरा घटनाहरूबाट स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ । वि.सं. २०५४ मा गृह मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी नागरिकता नभएका तराईमा बसोबास गर्ने भारतीयहरूलाई समेत स्थानीय निकायका निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई खारेज गरिदियो । त्यस्तै २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गैर नागरिक भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने गरी विधेयक बनाउनुभएको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले पछि खारेज गरिदिएको थियो ।
भारत सरकारले लाखौँ भारतीयलाई योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालको तराईमा आप्रवासीको रूपमा पठायो जुन आजसम्म पनि कायम छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले तथाकथित राजनीतिक सहमतिको नाममा नयाँ कानुन जारी गरी २०४६ सम्ममा तराईमा जन्मिएकाहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने राष्ट्रहित विपरीतको निर्णय गराई ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनेर तीन जनाको सिफारिस समिति बनाउने भन्ने नौटङ्की रची जन्मको प्रमाणविना खुरुखुरु नागरिकता वितरण गरियो । यसरी नागरिकता ऐन २०६३ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन सकेन ।
वि.सं २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणापश्चात् संविधानमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी महìवपूर्ण प्रावधानहरू राखियो । यो संविधानको धारा १० देखि १४ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १० को १ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था अन्तर्गत १, देखि १० मा वंशज र अङ्गीकृत सम्बन्धमा विरोधाभासी व्यवस्था छ । धारा १२ मा यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान नेपाली वस्तुगत परिस्थितिको मर्म र भावना विपरीत रहेकोले यसबाट परिवारमा कलहको विजारोपण हुने निश्चित छ । यसकारण एकल प्रवाह वंशजको (बाबुको नामबाट) नागरिकता वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै अङ्गीकृतलाई संविधान ऐनबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ ।
अहिले आएर सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकको मस्यौदा संसद्समक्ष पेस गरेको छ । संशोधन विधेयकमा विगतमा अनुचित ढङ्गबाट हत्याइएका नागरिकताउपर उचित छानबिनको प्रावधान समेटिन सकेको छैन । जसबाट यो संशोधन विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनबाट चुकेको प्रष्टै देखिन्छ । नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क (१) मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनेछ । त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ, तर बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले यस्तो प्रावधानको प्रस्तावको कारण केही महिला अधिकारवादीहरू यसको विरुद्ध बहसमा उत्रिएका छन् । यसलाई खल्बलाउनु नेपाली समाजलाई नै खल्बलाउने धृष्टता हो । यसमा एकल प्रवाह वंशज नागरिकताभित्र बाबु वा आमा कसलाई प्राथमिकताका साथ केन्द्रमा राख्ने भन्नेमा गहन छलफल हुन सक्छ । तथापि विश्वव्यापी मान्यताले पितृ प्रवाहलाई नै मूल रूपमा निरन्तरता दिएको छ । यसबाट विश्व मानव समाज, परिवार र राज्यले कुनै प्रकारको सङ्कुचन, असजिलो, अन्याय र अत्याचारको प्रसङ्गको कुनै समस्या झेलेको उदाहरण भेटिँदैन । यद्यपि रणनीतिक स्वार्थ अनकूल यसलाई पनि इण्डो–पश्चिमा शक्तिले आफ्ना कुत्सित नियत पुष्टि गर्न विषयको प्रसङ्गलाई तोडमोड गर्दै पेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । एसियाली संस्कृतिको केन्द्र नेपाल र यसका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतका नागरिकता प्रवाह पनि पितृप्रवाह वंशजबाटै निर्देशित छन् । लामो समयदेखि अस्थिरताको तयारीका लाागि साम्राज्यवादी केन्द्रसँग जोडिएका वा उसको परोक्ष सहभागितामा खोलिएका कथित नारीवादी सङ्गठन र आईएनजीओ÷एनजीओरूपी संरचनाहरू उल्लेखित रणनीति अनुरूप परिचालित हुँदै आएको व्यहोरा कसैबाट छिपेको छैन । यस्ता कथित नारीवादी सञ्जालले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मार्ग दर्शन र स्थिरताको मूल कडी वंशजको नागरिकता विरुद्ध कुटिल साजिससहित कुअभियान छेडिरहेका छन् । यिनको निर्देशित उद्देश्य नेपाली समाजलाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपबाटै विघटित गर्नु हो । यस्तो षड्यन्त्रकारी अभियान नेपाली आमा, दिदीबहिनीहरूको अथवा हाम्रो अन्तिम अपराजित सुरक्षा कबजको प्रतिनिधिमूलक आवाज किमार्थ हुन सक्दैन ।
नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनु जरुरी छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य जिम्मेवार नबने मुलुकको भविष्य अनिश्चयतर्फ नधकेलिएला भन्न सकिन्न ।