काठमाडौं । आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राप्रपा नेपाललाई सरकार बाहिर राख्न सहमत भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि राप्रपालाई दिने भनिएका चार मन्त्रालय दुई पार्टीले भागबन्डा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल थाइल्याण्डबाट फर्केको दोस्रो दिन दुई नेताबीच बालुवाटारमा यस्तो सहमति भएको हो ।
राप्रपालाई चार मन्त्रालय नदिने सहमति देउवा र दाहालले गरेको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई प्रधानमन्त्री निकट स्रोतबाट जानकारी गराइएको छ । सरकारमा नलिने सहमति भएको थाहा पाएपछि थापाले राप्रपालाई सिध्याउन केही दल, पत्रकार, देशी विदेशी गिरोह लागेको पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन दिए ।
देउवा सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले ८ र राप्रपाले ४ र फोरम लोकतान्त्रिकले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । तर राप्रपाले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ नदिएको आरोप लगाउँदै देउवा र दाहालले सरकार बाहिर राख्ने निर्णय गरेका छन् । राप्रपालाई दिने सहमति भएका चार मध्ये दुई मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले भागबन्डा गरेका छन् ।
राप्रपालाई सरकारमा नल्याउने सहमति भएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकासमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले पनि सुचना पाए । त्यसपछि उनले चार मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन् ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।