दुईतिहाइको सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू

विश्वको आँखा नेपालमा

नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेका कारण आजसम्म भारतको सुविधामा रहेको मुलुक विगतको नाकाबन्दीपश्चात् उसले कोल्टे फेरेको तथ्यबाट नेपाल विगतको निरन्तरतामा जान्छ कि निरन्तरतामा क्रमभंग गर्छ भन्ने अहं प्रश्न खासगरी पश्चिमाका लागि निकै चासोको विषय बनेको छ । निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनःसंरचनाको प्रसंगले अब मूर्तरूप लिनेवाला छ । यससँगसँगै नेपाल दुई भिटो प्राप्त स्थायी सदस्यबीच अवस्थित मुलुकका रूपमा चिनिनेछ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्यकालागि उम्मेदवारी दिने र नेपालले यस अघि भारतको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि विगतको भूकम्प, संविधान निर्माण र सोहीबखत नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीका कारणले भारतले सो मत यथवात् प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा खासगरी पश्चिमा शक्ति विश्वस्त छैनन् । उत्तरको छिमेकी चीनसँग हिमचिम बढाएको भनिएको वर्तमान सरकारले भारतका विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना बढ्दै गएका कारण छिमेकी भारत र भारत पक्षधर पश्चिमा शक्तिमा निकै चासो र चिन्ता बढाएको पाइएको छ । यसकारण पनि नेपाललाई भारतको पक्षमा लाग्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिने कामको अभियान कतै न कतै कुनाबाट थालनी भइसकेको छ ।

छिमेकीकै अवस्था अलमलमा

नेपाल विश्व रंगमञ्चमा भारतको विपक्षमा नउभियोस् भन्ने चाहना भारत समर्थित पश्चिमा शक्तिको नहुने कुरै भएन । त्यसै कारणले नेपाललाई भारतको पक्षमा उभ्याउन नसकिने अवस्था हो भने यो गठबन्धनलाई नै टुटाउने र कम्युनिस्टको नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार भन्ने न्यारेसन नै परिवर्तन गर्ने आवश्यकता पर्न सक्ने विश्लेषण भएको पनि यदा कदा अनौपचारिक सुचनाहरू आउने गरेकाछन् । यो गठबन्धन टुटाउन या त शीर्ष नेतृत्वमा फुट पार्नुपर्छ त्यसो सकिएन भने मध्यमस्तरका नेतामा भाँजो हालेर अन्तरध्वंशको माध्यमबाट गठबन्धन टुटाउने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि कतै न कतै काम गरिरहेको आभाष हुने गर्छ ।

उपचार वा विभिन्न वहानामा शीर्ष नेताको यतिवेला दिल्ली भ्रमण हुन छाडेको र दिल्लीलाई सिंगापुर बैंकक र मलेसियाले विस्थापित गरेको छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन यस्ता भ्रमणले आशंकालाई थप मलजल गरेको छ । दिल्ली आफंैमा अलमलमा छ । कांग्रेसले विकास गरेको छिमेक नीति कांग्रेसकै पालामा असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको भए पनि सच्याउनेतर्फ उसले पाइला चाल्ने मौका पाएन । कांग्रेसलाई विस्थापन गरेर सत्तारोहण गरेको भाजपाका लागि नेपाल नीति निल्नु न ओकल्नुमा परेको भान हुन्छ । परिवर्तन गरौं कांग्रेसले भनेकै दिशामा जालाका भन्ने डर परिवर्तन नगरौं कांग्रेसकै पालामा असफल भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त छ । यो दोधारमा भाजपा रहेका कारण दिल्ली अलमलमा छ ।

पश्चिमाको दृष्टि नेपालमा

केही समयअघि हार्वड युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोसेफ नायर ले फ्युचर अफ पावर नामक पुस्तकमा भविष्यको शक्ति अब पश्चिमबाट पूर्व सर्दै छ भन्ने कुरा तथ्य प्रमाणसहित लेखिदिए । पूर्व भनेकै दक्षिण एसिया हो । दक्षिण एसिया भनेकै भारत र चीन हो । त्यति महत्वको क्षेत्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वको छ । त्यसै कारण अमेरिकी नेपाललाई भारतको आँँखाबाट हेर्ने गर्छन् र नेपाललाई भारतको पोल्टाबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहना राख्छन् ।

यो चाहनाका कारण थिंक ट्यांक वा विभिन्न बहानामा नेपाललाई भारतको साथमै रहन अंग्रह गर्ने गरेको कुरा पनि नौलो होइन । अमेरिका भारतको साथमा रहेकाले नेपाल भारतको साथमै रहनु राम्रो हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति अमेरिकी धुरीमा रहेका अरू मुलुकका कूटनीतिज्ञले पनि वेलावखत अनौपचारिक रूपमै सही व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

सार्क र बिमस्टेक

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको नियमित सम्मेलन हुन सकेको छैन । जसमा चीन पर्यवेक्षकका रूपमा र पाकिस्तान संस्थापक सदस्यका रूपमा रहेका छन् । सार्क प्रभावकारी नभएको अवस्था, पछिल्लो दिनमा चीनको पर्यवेक्षका रूपमै भए पनि प्रवेश दक्षिणी छिमेकीसहित पश्चिमा मुलुकलाई मन परेको थिएन ।

त्यसैको अप्रत्यक्ष दबाबस्वरूप पाकिस्तान र चीनबाहेक राष्ट्रको मात्रै हुने गरी बंगालको खाडी नाम दिएर गठन गरिएको बिमस्टेकको सम्मेलन भने यतिवेला आरम्भ भएको छ । निकै लामो इतिहास बोकेको सार्क सम्पन्न गर्न चासो नदिने तर खासै प्रभावमा नरहेको र तुलनात्मक रूपमा नया संगठन बिमस्टेकको सम्मेलन भव्यतासाथ सफल पार्न सम्भव हुने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन भन्न पकटै सकिँदैन । यो सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कुराले बिमस्टेक राष्ट्रमा खुशीको सञ्चार गर्ला नै तर उत्तरी छिमेकी सामेल रहेको सार्कको बैठक गर्न अग्रसरता नदेखाएको कुराले उसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो भने त्यसको मूल्य कति महँगो पर्ला आकलन गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रसंग कामयावी बनोस्

संयोग यस्तो पर्न गयो कि नेपालमा कम्युनिस्टको नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले न्युयोर्कमा महासभामा भाषण गर्नेछन् । सो गर्नुअघि सार्क सम्मेलन थाती राखेर भए पनि बिमस्टेकको बैठक सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुनेछ । यति नै वेला संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनःसंरचना हुने, स्थायी सदस्यको बढोत्तरी एवं भारत र चीन दुवैको चासो भिन्न हुने निश्चित छ ।

त्यतिबेला दुवै छिमेकीले मागेको सहयोगमा आजसम्म खासै संकट सामना गर्नु नपरे पनि यसपटक भने उम्कने स्थिति रहने छैन । त्यतिबेला नेपालले लिने निर्णय विश्व एवं दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सन्दर्भ र नेपालकै सम्बन्धमा समेत निर्णायक हुन बेर लाग्दैन । यस्तो निर्णायक मोडमा नेपाल उभिएको छ । निर्णय ठीक गर्ने तर बेला घर्किसकेपछि गर्ने नेपाली राजनीतिको समस्या यतिवेला नदोहोरियोस् । ठीक निर्णय ठीक बेलामा गर्न सकियोस् तब मात्रै त्यसले नेपाल र नेपालीको सान पनि राख्नेछ कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको साख पनि जोगिनेछ ।

अन्त्यमा

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो माखे साङ्लोमा रहेको नेपाली राजनीति आन्तरिक मामलामा पनि निकै जटिलतामा फस्दै गएको छ । सरकारसामु जनताका अपेक्षा असीमित थिए, निर्वाचनका बखत वाचा धेरै गरिएको थियो तिनको परिपूर्ति यसपटकको बजेटले गर्न सकेन, बजेटले जति गरेको थियो त्यसको पनि उचित प्रचार हुन सकेन । यस कारणले सरकार अलमलमा छ । गैरकम्युनिस्ट वृत्तका लागि के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाउँ भएको वेला गृहकार्य नगरी गरिएका कतिपय सरकारका कामले प्रतिपक्षलाई राम्रो मसला दिएको छ । पश्चिमाको आशीर्वाद, प्रतिपक्षको धर्म र गैरकम्युनिस्टको चाहना एकाकार हुँँदै गर्दा अन्तरध्वंसको गोटी पनि त्यतै जोडिन पुग्यो भने नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हुनेछ ।

यो जोखिमलाई नजिकबाटै नियाल्दै देश र जनताप्रतिको दायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने कठिन कामको मझधारमा सरकार छ, सोची बिचारी पाइला चालोस् । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया जारी रहेको आमनेता–कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकसमेत अन्योलमा रहेको यो घडीमा यतिबेला यति नै भन्न उचित हुनेछ ।