दलका अपारदर्शी कोष र भ्रष्टाचार

राजनीतिक भ्रष्टाचार नेपालको एक प्रमुख समस्याका रूपमा अगाडि आएको छ। राजनीतिले आफ्नो आदर्शलाई बिर्सेर बाटो बिराउँदा समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। आदर्श राजनीति गर्नेको सङ्ख्या घट्दो छ। राजनीतिलाई कमाउने व्यवसाय बनाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू कुनै व्यापारिक कुलघरानाजस्तो बन्दै गएका छन्। घुमाउरो वा सीधा बाटाबाट दललाई पैसा नदिइकन कुनै काम हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा एकातिर देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्न पुगेको छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलिँदै जानुका धेरै कारणहरू छन् : त्यसमध्ये राजनीतिक दलका कोषहरू अपारदर्शी हुनु एक प्रमुख कारण हो।

अपारदर्शिता हरेक राजनीतिक पार्टीको एक खराब ‘विशेषता’ बनेको छ। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण आयव्यय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दैनन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता सार्वजनिक निकायले हरेक तीनतीन महिनामा आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दलहरूले यस्ता सामान्य सूचनाहरू नागरिकले खोजेका बेलामा पनि दिँदैनन्। नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरूको कोष अपारदर्शी छ।

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा माले, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको दलीय कोषको पारदर्शिता खोजी गर्दा कसैले पनि देखाउन सकेनन्। सम्बन्धित दलका मझ्यौला तहका नेताहरूले आफ्नो दलको कोषका बारेमा आफैलाई पनि जानकारी नभएको बताए। कतिपय दलका नेताहरूले पार्टीकोषको रकम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जानकारी दिए। कतिपय दलका कोषाध्यक्षले दलको कोष र त्यहाँ भएको रकमका बारेमा आफूलाई जानकारी नहुने र त्यो सम्पूर्ण रकम अध्यक्षले नै व्यवस्थापन र खर्च गर्ने गरेको समेत बताएका थिए। नियमित पार्टी सञ्चालन, निर्वाचन, महाधिवेशनलगायतका कार्यक्रममा पार्टीहरूले ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन्। तर त्यसको आम्दानीको स्रोत पारदर्शी छैन न त खर्च विवरण नै व्यवस्थित छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बैङ्क खातासमेत व्यवस्थित र चालू अवस्थामा राखेका छैनन्। कहाँबाट के कति आम्दानी भयो? कुन व्यापारीले कुन प्रयोजनका लागि कति सहयोग गर्‍यो? त्यो रकम कहाँकहाँ खर्च भयो? भन्ने जस्ता सामान्य जानकारीसमेत पारदर्शी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचारजन्य विकृति मौलाउँदै गएको छ।

दलको कोषलाई बलियो बनाउने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्ने दौडमा नेपालका सबै दलहरू लागेका छन्। तर त्यही कोषलाई पारदर्शी बनाउने कामलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आएका छन्। यसरी राजनीतिक दल आर्थिक रूपमा अपारदर्शी र विकृत बन्दै जाँदा व्यापारी तथा तस्करहरूसँग उनीहरूको अवैध गठबन्धन बढेको छ। नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यसबाट अछुतो छैनन्। यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाउँदै लगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेलगायतका दलहरूको काठमाडौंमा आफ्नै भवन छ। उक्त भवन बनाउन र खरिद गर्न कति खर्च लाग्यो भन्ने बारेमा खोजी गर्दा त्यसको यथार्थ विवरण कुनै दलले पनि दिएनन्। सम्पूर्ण दलका शीर्षनेताहरूसँग भवनको आम्दानी र खर्चको स्रोत माग गर्दा कसैले पनि स्पष्ट र ठोस रूपमा दिन सकेनन्। कतिपयले पुरानो कुरा भएकाले अहिले उपलब्ध नभएको जानकारी दिए भने कतिपयले यसको यथार्थ विवरण नराखेको भन्दै पन्छिए। कतिपय पार्टीका नेताहरूले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए। पार्टीहरूको भवनको स्रोतको खोजी गर्दा केही तथ्य पाउन सकिन्छ। एमालेले अल्पमतको सरकार निर्माणसँगै २०५१ सालमा काठमाडौंको बल्खुमा पार्टी कार्यालय निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। उसले जग्गा खरिद र भव्य पार्टी भवन निर्माणमा तत्कालीन अवस्थामा १ करोड ५८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। त्यो रकम कहाँबाट जुटाइयो भन्ने तथ्य एमालेले अझै सार्वजनिक गरेको छैन।

नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ललितपुरको सानेपामा पार्टी भवन बनाएको छ। ४ करोडभन्दा बढी मूल्य लागत भएको भनिएको सो भवन निर्माण समितिमा लामो समय मन्त्री भएका र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भनिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता थियो। उक्त पार्टीले पनि भवन निर्माणको आम्दानी र खर्च अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यसैगरी माओवादी केन्द्रले २०६४ सालमा काठमाडौंको पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा पार्टी भवन खरिद गरेको थियो। सो भवनको आम्दानीको स्रोत र किनिएको रकमको विवरण अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

नेकपा मालेले २०६९ सालमा काठमाडौंको रातोपुलमा पार्टी भवन खरिद गरेको छ। सो भवनको अम्दानी र खर्च अझै पनि पार्टीले सार्वजनिक गरको छैन। यसैगरी राप्रपा नेपाल, राप्रपालगायतका दलहरूको पनि काठमाडौँमा आफ्नै पार्टी भवन छ। ती दलहरूले पनि त्यसको आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस किसिमको अपारदर्शी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेको छ। कहाँबाट, कोसँगबाट के–कति रकम  ल्याइएको छ र त्यो कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भन्ने बारेको आयव्यय विवरण सार्वजनिक नगर्दा राजनीतिक संरचनाहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पार्टीहरूले आम्दानी–खर्चको स्रोत खुलस्त पार्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ११ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ। सो ऐनले पार्टीलाई चन्दा दिने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकमसम्म मात्रै दिनसक्ने सीमा तोकेको छ। यसैगरी पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान सोही ऐनको दफा १२ मा व्यवस्था छ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चन्दा रकम र चन्दादाताको विवरण अझै पारदर्शी गराउने कामको सुरुवात भएको छैन। चन्दाको रसिद लिने/दिने चलनसमेत छैन। व्यापारी र पार्टीका केही नेताहरूको स्वार्थका कारण कानुनमा उल्लिखित पारदर्शिता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। यस अध्ययनका क्रममा कुराकानी गरिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को यस प्रावधानबारेमा सोध्दा चन्दा रकम सार्वजनिक गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए। चन्दादाताले नै सार्वजनिक गर्न नचाहेका कारण दलले सार्वजनिक गर्न नसकेको उनीहरूको एकैखालको जवाफ थियो। केही दलका नेताहरूले आफूहरूसँग चन्दादाताको विवरण भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको बताएका थिए। कारण जेसुकै भए पनि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको आयव्यय विवरण सार्वजनिक नगर्दा र दलको कोष अपारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्दा त्यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेको छ।

राजनीतिक दलमा अपारदर्शिता मौलाउँदै जाँदा त्यसले व्यापारी र राजनीतिक दलहरूबीच तीन किसिमको आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ। पहिलो, व्यापारीहरूले दलहरूलाई आवश्यक परेका बेलामा चाहिए जति आर्थिक सहयोग गर्ने र आफूलाई आवश्यक परेका बेला सोही दलबाट हरेक किसिमको सहयोग माग्ने गर्छन्। दोस्रो, बाध्यात्मक अवस्था अर्थात् कर्मचारीले ‘मन्त्रीको आदेश नआइकन कामै गर्दिनँ’ भन्यो भने त्यसबेला ठूलो रकम मन्त्रीलाई दिने र आफ्नो काम गराउने गर्छन्। तेस्रोचाहिँ ठूला पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूसँग व्यापारीको सोझै चिनजान हुन्छ। त्यस्ता नेतालाई आर्थिक अप्ठ्यारो पर्‍यो भने नेताले व्यापारीबाट पैसा माग्छन् अनि व्यापारीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने त्यस्ता नेताबाट व्यापारीले नियमित रूपमा काम लिन्छ।

समाजशास्त्री डानियल स्मिलोभ भन्छन्— ‘पारदर्शिताको अभावले भ्रष्टाचार र अवैधानिक कामलाई बढाउँछ, जति अपारदर्शिता प्रभावशाली हुँदै जान्छ भ्रष्टाचारको दर र दायरा उति नै फैलँदै जान्छ।’ स्मिलोभले भनेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी कार्यशैलीले भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी कोषले दल, व्यापारी र तस्करहरूको अवैध साँठगाँठ बढाएको छ। कुन व्यापारीले कुन दललाई क–कति सहयोग गर्‍यो भन्ने विवरण अपारदर्शी हुँदा त्यसले गलत कामलाई प्रश्रय दिएको छ। व्यापारीबाट दलले ठूलो मात्रामा पैसा लिने र उक्त व्यापारिक घराना तथा तस्करहरूको स्वार्थअनुरूप नीतिनिर्माण गर्ने, अवैधानिक काम गर्ने र व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति काम हुने गरेको छ। यसले राजनीतिको भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ। समयमै समाधान खोजिएन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउनेछ।

(अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेद्वारा लिखित समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकको अंश। पुस्तक शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।)