यातायात व्यवासइायीले सिन्डिकेट गरी उपभोक्ताले सास्ती पाएको निष्कर्षसहित सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । तर, सहरी यातायातको महत्वपुर्ण साधन ट्याक्सीमा भने सरकार आफैले सिन्डिकेट गर्दै आएको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको बागमती अञ्चलमा चाहनेलाई ट्याक्सी दर्ता गर्न नदिई सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागिमात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।आजको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण