जीवित भएको प्रमाण लिन र गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर

 

साउन ३१, 
 
 

बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका छन् । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उक्त शीर्षकमा दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा धेरथोर कर तोकेका छन् ।  आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गर्न मात्र होइन, विवाहित र अविवाहित पुष्टि गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो शीर्षकमा आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले एक हजार तथा सिस्ने गाउँपालिकाले दुई सय शुल्क तोकेका छन् । 

सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गर्न मात्र होइन, विवाहित र अविवाहित पुष्टि गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो शीर्षकमा आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले एक हजार तथा सिस्ने गाउँपालिकाले दुई सय शुल्क तोकेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण