July 8, 2020

जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्ट्यायो

 

पिपल नेपाल  | 2020 Jul 08 | 06:59 am 14
न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र वासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले आरोपित चार जनालाई जनही तीन वर्ष कैद गरी एक लाख रुपियाँका दरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो । यसअघि धादिङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिका–४ की सेतीमाया लायो मगरलाई २०७५ साल कात्तिक २८ गते चार जना स्थानीयबासी मिलेर बोक्सीको आरोपमा गालामा झापड हानी मुखमा गोबर कोचिदिएको आरोप लागेको थियो ।

ती महिला बस्ने गाउँका धनबहादुर थापा मगर, खोलबहादुर थापा मगर, यमबहादुर थापा मगर र हर्कबहादुर थापा मगरले त्यस बेला ती महिलालाई अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गरेका कारण कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरी धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला अदालतले सफाइ दिने कार्य नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो अदालतले प्रतिवादीमध्येका चारै जनाले सेती मायालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य गरेको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको ठहर गरी उनीहरु सबैलाई तीन वर्षका दरले कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।

फैसला गत माघ १३ गते भए तापनि मंगलबार मात्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको हो । प्रत्येकबाट एक लाख रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति भराई ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले यो फैसला तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सोबमोजिम बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरेका ठहर भएका ती चार जनालाई तीन महिनाभित्र पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कर्तव्य सरकारी पक्षको हो ।

फैसलामा पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक क्षति एवं कसूरदारको आर्थिक स्रोत र अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुराको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति तोकिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र