गुठीबारे भूमि मन्त्रीलाई प्रश्न– पत्रकार सम्मेलनबाट विधेयक फिर्ता हुन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदरूले गुठी विधेयक फिर्ताको शैलीबारे मन्त्रीसँग सदनमा प्रश्न गरेका छन् । 

Padma_Aryal_H2Ye3wjFZW

प्रतिनिधि सभामा शुक्रवार विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पद्मा अर्यालसँग सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी डिला संग्रौला पन्त, लक्ष्मी परियार, राजन केसी, देवप्रकाश तिमल्सिना लगायतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विधेयक फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् । 

कांग्रेस सांसदहरूप्रति कटाक्ष गर्दै नेकपाका खगराज अधिकारीले प्रश्न गरे– ‘गुठी विधेयक प्रतिनिधि सभामा कहिले पेश भयो ? कहिलेदेखि छलफल गर्नुभयो ? प्रस्ट हुन चाहन्छु ।’

कांग्रेस सांसदका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री अर्यालले सूचना लिएर र कानूनी कुरा बुझेर प्रश्न गर्न सुझाव दिइन् ।

‘विषयभन्दा बाहिरका प्रश्नको जवाफ दिनु नपर्ने हो, तर मन्त्रीले जवाफ नदिई भागेको भन्नुहोला । प्रश्न उठेपछि केही त भन्नु पर्‍यो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो मात्र निर्णय गरेर प्रक्रिया बढेको छ । माननीय सदस्यहरूले पनि सूचना लिनुपर्‍यो, कानून पढ्नुपर्‍यो ।’

मन्त्री अर्यालले धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार रत्तिभर विचलित नभएको स्पष्ट पारिन् । 

‘उपत्यका बाहिरका धेरै जिल्लामा गुठीपीडित किसानका समस्याको समाधान र अधिकार स्थापित गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको हो । हिजो मात्र निर्णय गरेर विधेयक फिर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी