खानेपानी र सरसफाइ प्रवर्धनका माध्यमबाट समग्र विकासको ढोका खोल्ने प्रयास

खानेपानी र सरसफाइ प्रवर्धनका माध्यमबाट
समग्र विकासको ढोका खोल्ने प्रयास
प्रकृतिले नेपाललाई प्रशस्त जलस्रोतको भण्डार प्रदान गरे तापनि जटिल भौगोलिक अवस्था र प्रभावकारी व्यवस्थापनको कमीले गर्दा अभैm पनि करिव १५ प्रतिशत नेपालीहरु सुरक्षित खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले यो तथ्याङ्क प्रक्षेपण गरे तापनि यथार्थ यति धेरै सन्तोषजनक छैन । ल्बतष्यलधष्मभ ऋयखभचबनभ बलम ँगलअतष्यलबष्तिथ क्तबतगक या ध्बतभच क्गउउथि बलम क्बलष्तबतष्यल ष्ल ल्भउब,ि द्दण्ज्ञद्ध का अनुसार करिव २५ प्रतिशत पहाडी खानेपानी आयोजनाहरु मात्र पूर्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् भने ३६ प्रतिशत आयोजनाहरुमा मर्मत सम्भारको आवश्यकता खट्किइसकेको छ । बाँकी आयोजनाहरु पनि मूलतः उचित मर्मत सम्भारको अभावले रुग्ण बन्दै गइरहेका छन्, यद्यपि, अयोजनाको आयुको समाप्ति तथा अन्य प्राकृतिक कारण पनि यसमा नीहित छन् त्यसैले समयमै प्रणालीको दिगोपना र सेवाको उचित प्रयोगमा ध्यान दिइएन भने विकासको यो प्रयासले ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ को नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिंदैन ।
सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको अभावले गर्दा मानिसहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । पानी लिनका लागि लामो समय खर्चिनु पर्ने बाध्यताले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका विशेष गरी महिला र किशोरीहरु पीडित छन् । आयमूलक काम, आराम, मनोरञ्जन, अध्ययन जस्ता मानव विकासका अन्य विविध महत्वपूर्ण पक्षहरुमा दिनु पर्ने उनीहरुको समय पानी भर्दैमा गइरहेको छ ।
यस्ता वास्तविकताहरुलाई मध्यनजर गरेर ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरी एकीकृत खानेपानी र सरसफाइ प्रवर्धनमा जोड दिंदै आएको छ । हालसम्ममा समितिले २ हजार ७ सय आयोजनाहरु मार्पmत् विभिन्न चरणमा २१ लाख भन्दा बढीलाई खानेपानी र सरसफाइका आधारभूत सुविधाहरुमा पहुँच पु¥याएको छ । यस समितिले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा आगामी पाँच वर्षमा देशका ५५ जिल्लामा १८७४ वटा आयोजना निर्माण गरी १५ लाख नेपालीहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै चार सय गाविसहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि कार्य गरी राज्यले लिएको सरसफाइको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ यो समिति कार्यरत छ । विकासका यी प्रयासहरुको फल पनि उपभोक्ताहरुले दिगो रुपमा पाउन् भन्ने ध्येयका साथ समितिले आयोजना दिगोपनाका लागि मर्मत सम्भार कोष र आयोजनापिच्छे ग्रामीण मर्मत सम्भारकर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
विकासका प्रयासहरुको प्रतिफल उपभोक्ताहरुले दिगो रुपमा पाउन् र समुदायमा खानेपानी एवं सरसफाइका सुविधाहरुको प्राप्तिबाट विकासका अरु अवसरहरु खुल्न सकून् भन्ने ध्येय समितिले लिएको छ । यसका लागि समितिले मागमा आधारित आयोजनाहरुको प्रवर्धन गर्न जोड दिई आयोजनाको प्रत्येक चरणको निर्णय प्रक्रियामा समुदायका पिछडिएका वर्ग, तप्का र लिङ्गका मानिसहरुलाई समावेशी किसिमले सहभागी गराउने नीति लिएको छ । यस्तो अभ्यासमा सरिक भएका मानिसहरु समुदायका अन्य गतिविधिमा पनि सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सक्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले खानेपानी र सरसफाइलाई मानिसको मौलिक अधिकारका रुपमा आत्मसात गरिसकेको छ । त्यसैले यो सुविधा पाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । यो अधिकारको प्राप्तिले एकातिर व्यक्तिको नागरिक हक सुदृढ हुन्छ भने अर्कातिर समुदायमा उपलब्ध भएको पानीको सदुपयोगबाट करेसाबारीको प्रवर्धन गर्न उपभोक्ताहरु सक्षम हुन्छन् । जसबाट मानिसको स्वास्थ्य र आयआर्जनमा केही मात्रामा भए पनि टेवा पुगेको पाइएको छ । यसरी समितिले खानेपानी र सरसफाइ सुविधाहरुको प्रवर्धनबाट परोक्ष रुपमै भए पनि गरीबी न्यूनीकरण र नागरिकहरुको सशक्तिकरणमा भूमिका निर्वाह गरेको छ ।