क्यान विवाद समाधानतर्फ, सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

 नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित कमिटीले शनिबार सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि क्रिकेट विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ । 

पछिल्लो समय सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाकै कारण नयाँ विधानअनुसार हुनुपर्ने क्यानको चुनावपछि धकेलिँदै आएको थियो । तर शनिबार क्यानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सैद्दान्तिक निर्णय गरेको छ । 

“नेपाली क्रिकेटको बृहतर विकासका लागि आईसीसीको विशेष अनुरोधमा सर्वोच्च अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिने सैद्दान्तिक निर्णय गरियो,” क्यानका सचिव किरण शमशेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

निर्वाचित क्यानले हाल देखिएको नेपाली क्रिकेटको अन्योलता समाधानको समयसीमा सुनिश्चिताका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गरि मुद्दा फिर्ता लिने प्रकिया बढाउन अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष दिवाकर घले, शैलेस कुमार चौधरी, संजय सिंह, अशोकनाथ प्याकुरेलको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

२०७२ मंसिरमा सम्पन्न क्यानको चुनावलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वैधानिक नभएको भन्दै मान्यता नदिएपछि क्रिकेट विवाद चुलिएको थियो । राखेपले निर्वाचित क्यानलाई भंग भएको भन्दै तदर्थ समिति बनाएपछि चतुरबहादुर चन्द समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा थियो । क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आईसीसीले सरकारी हस्तक्षेप र निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै क्यानको सदस्यता निलम्बन गरिदिएको थियो । जुन अहिले पनि जारी छ । 

आईसीसी सल्लाहकार समितिले क्यानको नयाँ विधान बनाएर निर्वाचित कमिटीबाट पारित गरिसकेको छ । नयाँ विधानअनुसार पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र समूहले क्यानको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । 

स्वतन्त्र समूहको पहिलो बैठकले क्यानलाई अदातलमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन र राखेपलाई तदर्थ समिति भंग गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसैअनुरुप निर्वाचित कमिटीले शनिबार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै क्यानको निलम्बन फुुकुवा प्रकृया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।  

“संघको २०७५ साल वैशाख ६ गते बसेको विशेष साधारणसभाले आईसीसीबाट गठित सल्लाहकार समितिले पेस गरेको प्रस्तावित विधानलाई हुबहु पारित गरेता पनि हालसम्म संशोधित विधानअनुसार कार्य हुन नसक्नुका साथै आईसीसीबाट निलम्वन फुकुवासमेत नभई नेपालको क्रिकेट विकास ठप्प भएको हुँदा नेपालमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवाको लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथासक्य प्रकिया अगाडि बढाउनको लागि आजको बैठकले जÞोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो,” निर्वाचित कमिटीको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।