कांग्रेस र नेकपाबीच यसरी हुँदै छ भागबन्डा

संघीय संसद्मा गठन भएका १४ विषयगत समितिले काम थालेसँगै नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ । समिति शक्तिशाली हुने भएकाले आकांक्षी धेरै देखिएका हुन् ।संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् भने सरकारलाई अनुगमन र निर्देशन दिन्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य नौ समिति र राष्ट्रिय सभाका चार गरी १३ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दलले नै राख्ने तयारी भएको छ ।प्रत्येक समितिमा सत्तापक्षकै स्पष्ट बहुमत छ । समितिको सभापति बहुमतप्राप्त उम्मेदवार विजयी हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।दुवै सदनमा गठन हुने विषयगत समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सभापति हुने गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देशन नियमावलीले दिएको छ ।त्यसैले तिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले कम्तीमा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक गरी चारवटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदलाई दिनुपर्नेछ ।प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म सदस्य छन् । अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरू समिति सभापतिका लागि आकांक्षी देखिँदैनन् ।

राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा भए पनि सरकारलाई निर्देशन दिने तथा सरकारको कामको अध्ययन, अनुगमन तथा छलफल गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार भएकाले कतिपय पूर्वमन्त्री भने समिति सभापतिका लागि आकांक्षी छन् ।संघीय समाजवादी फोरमलाई एउटा समितिको नेतृत्व दिएर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले अन्य सबै समितिको नेतृत्व लिनेबारे छलफल चलाएको छ ।स्रोतका अनुसार फोरमकी सरिता गिरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको नेतृत्व दिन सक्ने सम्भावना छ । राज्य–व्यवस्था समितिमा फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याउने चर्चा पनि छ ।अर्थ समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत र नेता घनश्याम भुसाल सभापति बन्ने लाइनमा छन् ।शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि कानुनमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा समेत लिइएका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल कानुनमा दख्खल राख्ने सांसद हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको नेतृत्व गर्दै नियमावलीसमेत तयार पारिसकेका पोखरेल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिको प्रमुख दाबेदारका रूपमा रहेको नेकपा स्रोतले जनायो ।पोखरेल नभए अर्का सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतम सो समितिको सभापति हुन सक्ने एक नेताले बताए । यसअघि विकास समितिमै रहेर काम गरिसकेका गणेश पहाडी, राज्य–व्यवस्था समितिमा रहेर काम गरिसकेका यज्ञराज सुनुवारलाई विकास तथा प्रविधि समितिको सभापतिको दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ ।पूर्वमन्त्रीद्वय प्रभु साह र टेकबहादुर बस्नेतसमेत नेतृत्व पाउन सक्ने सम्भावित सांसद हुन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति बन्ने दाउमा छन् ।सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर, दिनैपर्ने बाध्यकारी कुनै नियम भने छैन । यद्यपि, सत्तारुढ नेकपा यो समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले बतायो ।समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसका भरत शाह मुख्य दाबेदार हुन् । तर, कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले चाहे सभापति बन्ने प्रायः निश्चित रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । यद्यपि, पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय हुने भन्दै रिजालले सभापति पदका लागि मन नलगाएको स्रोतले बतायो।