चैत १ | काठमाडौं – सरकारले २ दिनभित्र स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी गरेको छ । चैत ३ गतेबाट स्थानीय निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी गाउपालिकाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सरकारले खटाइसक्नेछ ।
गत फागुन २७ गते स्थानीय तह भंग भएर नयाँ संरचना कायम भएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाँउपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाँउन लागेको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले अन्तिम तयारी थालेको छ ।
४ वटा महानगरपालिकामा ४ उपसचिव, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र गाँउपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यकारी अधिकृत खटिँदैछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका बाहेकका अन्य ३ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ सह–सचिवको माग गरिएको छ ।
कूल ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि आवश्यकता पूर्तिका लागि १ सय ९६ उपसचिव माग गरेको थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८० उपसचिव र २ सय शाखा अधिकृतको व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीको मेला : काठमाडौं सबैको रोजाई
स्थानीय तहको पूरानो संरचना भंग भएसँगै कर्मचारीहरु पनि ब्यापक रुपमा फेरबदल हुने भएका छन् । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा नेतृत्व गर्न जाने कर्मचारी यतिबेला मन्त्रालयमा गएर आफुलाई पायक पर्ने ठाँउमा जान नाम ठेगाना टिपाइरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको रोजाई काठमाडौं उपत्यका भएको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पमा उनीहरुले सडक सञ्जालले छोएका जिल्लाहरु रोजेका छन् । काठमाडौं पछि तनहुँ, कास्की, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका जिल्ला रोजेका छन् ।
उनीहरुले नाम टिपाएसँगै गाँउपालिका नगरपलिका प्रमुखको छनौंट प्रक्रिया शुरु भएको हो । बुधबार सम्म छनौट गरेर ३ गतेदेखि कर्मचारीहरुले आफ्नो निकायको जिम्मेवारी सम्हालनेछन् । यसअघि नै गठन भएका नगरपालिकामा भने पूरानै कर्मचारी टिमले काम गर्नेछन् ।
सेटिङमा सांसददेखि कर्मचारीसम्म
मंगलबार संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद शीवजी यादव शाखा अधिकृत आफ्नी छोरीलाई सुविधाजनक ठाँउमा सरुवा गराँउनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगेर कर्मचारीहरुलाई भनसुन गरिरहेका भेटिए ।
अन्य मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि आफ्ना चिनजानका कर्मचारीलाई सुविधाजनक क्षेत्रमा सरुवा गर्नका लागि मन्त्रालय धाइरहेका देखिन्थे ।
गाँउपालिकामा अधिकृत खटाँउन नसकिएको अवस्थामा सोही कार्यालमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।
नयाँ संरचनाको एक स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने एकीन नभएपनि संविधानले दिएको अधिकार र काम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएकोले कर्मचारीहरुले गरेको काम र सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवस्थाको अध्ययन गरी पछि कर्मचारीको ठोस संख्या निर्धारण गरिने भएको हो ।
जिविस बन्यो जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय तहको पूरानो संरचना भंग भएसँगै ७५ जिल्ला विकास समितिहरु जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएका छन् । यो समितिले अव जिल्लामा रहेका गाँउपालिका, नगर, उपनगर र महानगरपालिकाको विकास निमार्णको काममा सहजीकरण गर्ने भएको छ । यद्यपी यसअघिको जिल्ला विकास समितिको जति अधिकार भने नरहने भएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन करिब दुई लाख १८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि निजामती र सङ्घसंस्थानका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई समेत खटाउने तयारी भएको छ ।
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
