प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको आज सय दिन पुगेको छ । ‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकार आगामी बजेटको तयारीमा छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा समृद्धि र विकासका योजना सुनाउन छाड्नुभएको छैन ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ५ वर्षप्रति नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना छन् । राजनीतिक स्थायित्वपछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले अहिलेको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले आफ्नो सय दिनमा केही राम्रा काम गरे पनि अपेक्षा अनुसार गति लिन भने सकेको छैन । भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर सरकारले लिनुपर्ने गति लिन नसकेको विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् ।
सर्वसाधरणबाट सरकारले ठूलो प्रशंसा कमाएको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यकै विषयमा हो। प्रधानमन्त्रीको अर्काे राम्रो कदम भनेको सरकारी अधिकारीहरुको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण हो ।
सरकारले नयाँ ‘कन्सेप्ट’सहित भर्ना अभियान चलायो । अभिभावकत्व ग्रहण गरी विपन्न बाल–बालिकालाई विद्यालयसम्म र्पुयाउने अभियान गाउँ–गाउँसम्म सञ्चालन गरिएको छ । यसले राम्रै चर्चा पनि पाएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि विमानस्थलबाट लामो समयदेखि संगठित रुपमा हुँदै आएको सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ परे ।
सरकारमा आएको सय दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओली आफू पनि भारतको राजकीय भ्रमण जानुभयो र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी भाषणमा समृद्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यस अनुसारका योजना कार्यान्वायन अघि बढ्न सकेको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री आफैं पनि योजना कार्यान्वायनमा भन्दा कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमै बढी समय बिताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकार बनेको ४ महिना पुगिसक्यो । तर, समयमा कानुनहरु नबन्दा न त स्थानीय तहले गति लिन सकेको छ न त प्रदेश सरकारले नै ।
संघीयता कार्यान्वायन सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्नेमा त्यसमा सरकारले आवश्यकता अनुसार चासो दिन सकेको छैन । सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम र राजपालाई सरकारमा ल्याउने योजना अनुसार नै अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता समेत दिन सक्नुभएको छैन । ओलीले मन्त्री नियुक्त गर्दा धेरैले तुलनात्मक रुपमा राम्रो मन्त्रिमण्डल भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर एक सय दिन बित्दा केही मन्त्रीबाहेक धेरै मन्त्री गुमनाम जस्तै भएका छन्।
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
