एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०-५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने-नराख्ने विषयमा एमाले-माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।
शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’
ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०-३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए । संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक-दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए । ‘कुनै हालतमा ५०-५० हुन सक्दैन । यसले पार्टीलार्ई एकता होइन, अनेकतामा पुर्याउन सक्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो ।
माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले ‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमै राखेर पार्टी एकता नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको हुन सक्ने बताए ।थापाले भने, ‘दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको अवधारणा ल्याउँदा भविष्यमा पार्टी कब्जा हुन्छ कि भन्ने ओलीको चिन्ता हुन सक्छ ।’
एमाले-माओवादीबीचको एकताको विरोधमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् रहेको दाबी गर्दै थापाले नामै लिएर भने, ‘भारत दुई पार्टीको एकता चाहँदैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण