नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाएका दुईवटा कार्यदलले आ आफ्नो प्रतिवेदन केही विवादित विषयसहित शीर्ष नेतालाई बुझाइसकेपछि एकता प्रक्रिया भने तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त छन् । तर एकताका लागि बैठक हुन सकेको छैन । विवादित विषय हल गर्नेतिर उनीहरु नै यतिबेला केन्द्रित छैनन् ।
त्यसैले वैशाख ९ गते गर्ने भनिएको एकता घोषणा अन्योलमा परेको छ । वैशाख २२ गतेलाई एकता घोषणाको वैकिल्पक दिनका रुपमा हेरिन थालिएको छ । यसअघि वैशाख ९ गते (अप्रिल २२) कम्युनिष्ट दल गठन भएको तिथिलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गर्ने तयारी दुवै दलले गरेका थिए ।
कार्यदलको बैठकमा एमाले नेता तथा कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुषालले सो मिति प्रस्ताव गरेका थिए । कम्युनिष्ट दल स्थापना भएको मिति नै उपयुक्त भएको नेताहरुको बुझाई थियो । त्यसमा कसैको विमति नभएपछि कार्यदलले सोही दिन सिफारिस गरेको छ ।
“पहिले वैशाख ९ निकै टाढा भयो भन्ने लागेको थियो, अब निकै नजिक लाग्न थालेको छ,” कार्यदलका सदस्य भुषालले भने, “एकता संयोजन समितिको बैठक चाँडो बस्न नसक्ने हो भने वैशाख ९ मा गर्ने भनिएको पार्टी एकताको घोषणा अन्योलमा पर्छ ।”
वैशाख ९ गते नजिकिँदैछ । तर पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । विवादित तीनवटा विषय सल्टाउन समय लाग्नेभन्दै सम्भवतः ९ गते पार्टी एकता घोषणा असम्भव देखिएको नेता भुषालले बताए । उनकाअनुसार नयाँ पार्टीको चुनाव चिन्ह, माओवादीले प्रस्ताव गरेको जनयुद्ध शब्द र पार्टी एकीकरण गर्दा प्रतिनिधित्वको संख्या प्रतिशत या समानताका आधारमा प्रमुख विवाद छ । माओवादीले प्रतिशतका आधारमा ५०–५० हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।
प्रस्तावित १० वटा कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित्ताको माग माओवादीले गरेको छ । तर एमाले नेताहरुले त्यसमा सहमति जनाएका छैनन् । विभिन्न संगठनात्मक कमिटीमा समानताको आधारमा गर्न सकिने तर प्रतिशतमा जान नसकिने नेता भुषालको भनाइ छ ।
“एमाले र माओवादी पार्टीको एउटै हैसियत होइन, पचास प्रतिशतको सहभागिता खोज्नु भनेको पार्टी एकतामा निहुँ खोज्नु हो,” एमालेका एक नेताको प्रतिक्रिया छ । पचास प्रतिशतका विषयमा कार्यदलको कुनै बैठकमा छलफल नभएको भुषालले जानकारी दिए ।
तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय यता ५० प्रतिशतको सहभागिताको माग गर्दैआएका छन् । कार्यदलले नयाँ पार्टीभित्र विभिन्न १० वटा संगठनात्मक कमिटी रहने प्रस्ताव गरेको छ । ती सबै कमिटीमा एमाले र माओवादीको ५० प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग अध्यक्ष दाहालको छ । तर यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आधिकारीक प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य भुषालकाअनुसार वैशाख २२ अर्थात (मे ५) कार्ल माक्सको २०० औं जन्मतिथी परेकाले पार्टी एकता घोषणाको विकल्प हुनसक्छ । “कथंकदाचित वैशाख ९ मा पार्टी एकता घोषणा हुन सकेन भने उचित विकल्प वैशाख २२ हुन सक्छ,” भुषालले भने । तर सो विषयमा अझै छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
दुई अध्यक्षले चाहेमा वैशाख ९ मै पार्टी एकता घोषणा अझै सम्भव रहेको बताउँदै उनले तर दुई अध्यक्षको व्यस्तता र समयअभावले पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न नसकिरहेको बताए । नेता माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदल र रामबहादुर थापा संयोजकत्वको संगठनात्मक संरचना तथा अन्तरिम विधान निर्माण गर्ने कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यद्यपि थापा संयोजकत्वको कार्यदलले नयाँ पार्टीको चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध र कमिटीमा रहने सदस्य संख्याको प्रतिशतबारेमा टुंगो नलगाएरै प्रतिवेदन बुझायो । सो विवादित विषय अब एकता संयोजन समितिले टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
चुनाव चिन्हकालागि एमालेले सूर्य चिन्ह नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादी केन्द्रले सूर्यको बीचमा हँसिया हथौडा अंकित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । त्यसमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । एमालेले जनयुद्ध शब्द विधानको प्रस्तावनामा राख्न तयार भएको छैन । यद्यपि दुवै दललाई स्वीकार्य हुनेगरी बीचको बाटोबाट जान सकिने बुझाई कार्यदलका सदस्यहरुको छ ।
एमालेका धेरैजसो सदस्यले एकता नै हुने भएपछि जनयुद्ध राख्न हिच्किचाउनुनपर्ने बताउँदै आएका छन् । सम्भवतः एमालेले जनयुद्ध शब्द राख्नमा सहमत भएमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने अनुमान कार्यदलका सदस्यहरुको छ ।
अर्को पेचिलो विषय संगठनात्मक संरचनामा प्रतिशतको हिसावले प्रतिनिधित्व गराउने कि समान हैसियतका आधारमा गराउने भन्ने छ । सो विषयमा दुई अध्यक्षले निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यहरुको सुझाव छ । दुवै नेताहरुले भोलि पार्टीमा अप्ठेरो परिस्थिति आयो भने छुट्टिनुपर्दाको हिसाब अहिले नै निकालेको अर्का एक नेताले बताए । त्यसैले प्रतिशतको कुरा थप पेचिलो बनेको छ ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।