काठमाडौँ – एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा ऐनले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’, आदेश यत्ति हो ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवाल सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो ।
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।
फागुन ७,काठमाडौं। सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित
फागुन ५, दमौली (तनहुँ) । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-१ स्थित मित्रता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत
