अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविधुत आयोजनालाई पोस्टपेट दर पाउने भएका छन् ।
२०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोस्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार बर्षको पोस्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण