अर्को माओवादी जन्मन्छ: प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानलाई आत्मसात गरेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप ऐन बनाउने, उपेक्षित, उत्पीडित र विभेदमा पारिएकालाई सन्तुष्ट नबनाउने हो भने मुलुकमा पुनः अर्को माओवादीले जन्म लिने र झन् ठूलो लडाइँ हुने बताएका छन् ।

पश्चिम रुकुमको जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको ‘न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उनले माओवादी सिध्याइहालियो भनेर कसैले सोचेको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने खतरा औँल्याएका हुन् ।

माओवादीलाई सिध्याइहालियो भनेर कसैले ठानेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र अर्को माओवादी जन्मन्छ अनि झन् ठूलो लडाइँ हुने अवस्था आउँछ । अतः हामीले यस्तो मञ्चबाट खबरदारी गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधानको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए ।

उनले शान्ति प्रक्रिया, बाह्र बुँदे समझदारीको मर्म र भावना विपरित प्रहरीमा दर्ता भएका २० वर्षे द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमामध पक्राउ गर्न थालिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । “हिजोआज म सुन्दैछु– प्रहरीमा भएका मुद्दा भटाभट अघि बढाउने, प्रहरीले गएर पक्रन थाल्ने भइरहेको छ । २० वर्ष पछि फेरि उही ? शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना एकातिर छ, त्यस्तो हुने ?,” उनको प्रश्न थियो ।

उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको मर्म र भावना विपरित अघि बढे देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउने, मधेसमा छुट्टै, पहाडमा छुट्टै विद्रोह हुने र देशले थाम्न नसक्ने खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

“हामीले पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना, पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रूप, जसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा निदानको परिकल्पना गरिएको थियो, तर उस्तै भयो भने हामीले विद्रोह नगरे पनि, जहाँ छौँ त्यहीँ उभिए पनि मधेसमा एक ढंगले पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । हिजोजस्तै सजिलै बाह बुँदे, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनको दिशातिर लैजाने परिस्थिति सिर्जना नहुन पनि सक्छ । हिजो लडाइँमा सरिक हुने, शान्ति प्रक्रियामा खुसियाली मनाउने प्रत्येकले निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले कार्यक्रममा भने ।

त्यस्तै, उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ भइरहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनबाट हामी पछि हट्दै त छैनौँ भनेर प्रश्न गरे ।

“प्रदेश र तहलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकार सम्पन्न तुल्याइयो, हामीले जुन बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया, सहमतिका आधारमा जसरी संविधान बनायौँ । अहिले कार्यान्वयन हेर्दा स्थानीय र प्रादेशिक तह संविधानअनुरूप नै कार्यान्वयन भएको छ त ? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन । कानुन, सुरक्षा, बजेट विनियोजनमा संविधानको मर्म अनुरूप नै अघि बढेका छौँ त ?,” उनको प्रश्न थियो ।