निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसदबाट पारित सो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएको हो।
आफूहरूसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरूद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिए।
उनले सो विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरू बाध्य हुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाइ छ।
प्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दाबी पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरूको छनोट सम्बन्धित विद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नुपरेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताए। राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्तमात्रै थप्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ।
अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्था आइसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
