स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई देखिएका चुनौती

महेन्द्रकुमार कार्की

 
 
 

दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि नेपालमा संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बन्यो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान बमोजिम देशमा स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनहरू सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरू मार्फत देशको शासन व्यवस्था सञ्चालित छ ।

जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाबाट नै वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जनताको जनचाहाना, विश्व परिवेश माओवादी दन्द्धका कारण बिग्रिएको र तनावग्रस्त नेपाली समाजलाई एकाकार गरी देशलाई विकासको पथमा लैजान ठुलो चुनौती रहेको छ ।

  महेन्द्रकुमार कार्की

हालको स्थानीय तहको कार्यविधि संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई हेर्दा सिंहदबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा आइ पुगेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय निकायको सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जनताका चाहाना एकातिर, सरकारी नीति तथा पार्टीका घोषणापत्र अर्कोतिर हुँदा कार्यान्वयन तहमा तालमेल हुन सकिरहेको छैन । अधिकांश क्षेत्रमा नेतृत्व अनुभवहिन अवस्थाबाट गुज्रेको देखिन्छ । यति धेरै चुनौती हुँदा हु“दै पनि स्थानीय तह सामु कैयौँ अवसर पनि रहेका छन् । जसले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई बढाउन मद्दत गर्दछ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहका प्रमुखलाई चुनौतीहरू यस्ता रहेका छन् ।

राजश्व सङ्कलन र कार्यान्वयन
नेपालको राजनैतिक संरचना हेर्दा तीन तहमा विभाजन रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । स्थानीय तहमा रहेको कर असुल प्रक्रिया ज्यादै कठिन रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५७ को उपधारा (४), धारा १२४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धी रहेर निम्न बस्तुहरूमा कर असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ–

(सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि । यी अधिकारहरूले स्थानीय तहमा राजश्व वृद्धि हुने र जनताको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहने कुरामा दुुई मत छैन । तर भौतिक संरचना नबनेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय क्षेत्रमा कर असुल्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । स्थानीय तहमा रावश्व सङ्कलन नभएमा प्रदेश र केन्द्रको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकारण स्थानीय तहमा भौत्तिक पूर्वाधार निमार्ण गर्ने कुरामा जोड दिँदै गएमा राजश्व सङ्कलन हुने र विकास कार्य पनि अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

जनताको अपेक्षा
जसरी स्थानीय चुनावमा विकास र सम्वृद्धिको जनतालाई भोक जगाइयो त्यसै गरी भोकलाई पुरा गर्नु कम कठिन छैन । टिसर्ट, झोला र खानपिन बाँढेर त चुनाव जितियो तर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न कठिन देखिन्छ । बढ्दो शहरीकरण र पूर्वाधार कम भएका स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारले छुटाएको जम्मा १७.५ प्रतिशत बजेट मात्र पाएका स्थानीय तहका सरकारलाई जनताको मनोभावना बुझेर काम गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बेरोजगारी समस्या
संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नम्बर १७ मा बेरोजगारको तथ्याङ्क छ । स्थानीय तह सम्बन्धी यो महलले के देखाऊ“छ भन्ने वेरोजगारी समस्या ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा किटान गरे जस्तो छ । उद्योग धन्दा, कृषि क्षेत्र, भौत्तिक पूर्वाधारलाई हेर्दा निराशाजनक अवस्था रहेको छ । सोही कारणले बेराजगारी समस्या समाधान गरी आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पनि चुनौती देखिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास
नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्थालाई हेर्ने हो भन्ने दुई प्रकारको शिक्षा छ । पहिलो सामुदायिक विद्यालय जहाँ“ नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ भने दोस्रो शिक्षालाई पनि कम्पनी जस्तै दर्ता गरी अङ्ग्रेजी भाषामा चर्को शुल्क लिएर अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको कुुरा त ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै हो । विद्यालय शिक्षा सम्म अङ्ग्रेजीमा अध्ययन अध्यापन गर्नेहरु माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पछि विदेशिन्छन भन्ने सामुदायिक विद्यालयका थुपै विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित भएर साधारण सीप नपाएर खाडी तिर लाग्दछन । शिक्षाको गुणस्तर र स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरी ‘एक गाउँ“ एक पाठ्यक्रम’ लागु गर्न सक्नु राम्रो हुनेछ तर शिक्षाको बजेट लाई हेर्दा त्यो प्राय चुनौती जस्तो देखिन्छ ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन
महिलाललाई अनिवार्य प्रमुख वा उपप्रमुख बनाएर सरकारले लैङ्गिकतामा रहेको विभेदलाई कम गर्न खोजेको देखिन्छ तर समावेशी उम्मेदार छनौट मात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा विभिन्न समाजमा भएका घटना र कामले देखाएका छन् । स्थानीय कार्यपालिकामा बहुमत र अल्पमतका नाममा कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ हुने कुरा माथिल्लो सदन वा संविधान सभा सदस्यहरूको कार्यबाट देखिन्छ । त्यस कारण ती दलका मानिसहरू नै स्थानीय तहमा रहेको जस्तो गुरु उस्तै चेला नहोला भन्न सकिन्न सो कारणले स्थानीय तहमा कानुन निमार्ण र कार्यन्वय पनि चुनौती पूर्ण रहेको छ ।

घोषणा पत्र कार्यान्वयन र अल्पमत
नेपालको राजनीतिक संस्कार, पद्धति र नेताहरूको अध्ययन क्षमता र अन्य कुराको जानकारी भन्दा पनि कसरी अर्को पार्टीलाई काम गर्न नदिने भन्ने संस्कारको विकास भएको जस्तो महसुस हुन्छ । २०४८ देखि हालसम्मको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भन्ने संसद् बन्द, रेलिङ्, माइक तोडफोड, अर्थको विफ्रकेस खोसाखोस देखि लिएर सडक तताउने कार्य बढी भएको देखिन्छ । त्यस कारण सरकारी नीति सँगै पार्टीहरूले आफ्नो घोषणा पत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय कार्यपालिका र परिषद्मा मत विभाजनले बहुमत र अल्पमत भएकोले काम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

स्थानीय तह नयाँ अभ्यास र प्रयोग
संविधानसभा मार्फत बनेको नेपालको संविधान २०७२ असोज २ लाई कार्यान्वन गर्ने पहिलो खुड्किलो नै स्थानीय तहको चुनाव हो । सो अनुरूप २०७४ वैशाख ३१ गते देशमा पहिलो चरणको चुनाव भयो । नेपालको इतिहासमा स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएका नयाँ“ किसिमका अधिकारको प्रयोगको सुरुवात सुरु भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि २० वर्षपछि आएका छन् लोकतान्त्रिक अभ्यास कम छ । अहिले केही पुराना पञ्चहरूको वडा देखि मोहर (प्रमुख) सम्म र जित्ने नाममा व्यापारी ढेकेदार वा एनजियो का सामाजिक अभियन्ताहरुको र केही पार्टी प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको समायोजन हो, अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव । यही परिमाणले पनि प्रयोग र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासन
नेपालको कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य जहिले पनि चुनैती कै रूपमा रही आएको छ । अहिले पनि यही समस्या छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा आयोग बनेको छ । समायोजनका नामका हिजो स्थानीय तहमा राखिएका कर्मचारीलाई पनि पक्रियो पुर्‍याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल सरकारी तथ्याङकलाई हेर्दा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँ“पालिका लाई कर्मचारी अपुग देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन नभएमा जनतालाई सेवा विस्तार र वितरण गर्न कठिन रहन सक्दछ । सुशासनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधि बिच कामको बाँडफाँँड गरेर सर्भिस वितरण गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ ।

भष्ट्राचार निवारण र सदाचार
भष्ट्राचार निवारण भयो भने सदाचार हुने हो । नत्र भने जनतालाई दुख मात्र हो । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा बितिए व्यवस्था परिचालन अनुकूल बनाई भष्ट्राचारलाई निवारण गर्नुेपर्ने देखिन्छ । सदाचार निमार्ण गर्ने मुस्कान सहितको सेवाले मात्र होइन, म राष्ट्र सेवक हु“, म जनताको करबाट तलब खान्छु भन्ने भावना विकास गराउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा
शासन वा विकासको चुनौती सामना गर्ने कुनै निर्णयमा सरोकारवाला जनतालाई सहभागी बनाएर जनसहभागितालाई वास्तविक रूपमा सार्थक बनाउन सकिन्छ । विकास योजनाको कार्यान्वयनमा जनश्रम जुटाउने कार्यलाई पञ्चायत कालमा नै लागु गरिएको विकेन्द्रीकरण योजनामा भने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नै स्थानीय जनताको संलग्नता हुनपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । पञ्चायत सिद्धान्तत : लोकतान्त्रिक पद्धति थिएन । आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नु नै जनसहभागिता थियो ।

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको माग र महत्त्व पनि बढेर गयो । २०६२/६३ को जन आन्दोलन पछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भई २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तह वा स्वायत्त शासनको प्रारुप तयार भई स्थानीय चुनाव समेत सम्पनन भइसकेको छ । जनता हरेक निर्णयमा सहभागी भई स्थानीय तहमा आएका नयाँ“ जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । जसले स्थानीय तहमा आउने समस्या र चुनौती सँग जुध्न महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने छ ।

NOC1-250x300